RAS Mains 2018: कॉपियों की जांच में जुटा आरपीएससी

RAS Mains 2018: आयोग ने बीते साल 5 अगस्त को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। इसमें कुल 4 लाख 97 हजार 048 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा में 3 लाख 76 हजार 762 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

अजमेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc) ने आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 (RAS Mains exam) में शामिल अभ्यर्थियों की कॉपियों की जांच शुरू कर दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच इनकी जांच की जा रही है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही आयोग परिणाम (result) जारी कर सकेगा।

आयोग ने बीती 25 और 26 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा कराई थी। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 980 और टीएसपी क्षेत्र के 37 सहित कुल 1017 पद शामिल हैं। प्रदेश के सातों संभाग मुख्यालयों पर आयोजित परीक्षा में करीब 22 हजार 984 पंजीकृत थे। आयोग अब परिणाम (ras main result) तैयार करने में जुट गया। अभ्यर्थियों की कॉपियों की जांच शुरू की गई है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिणाम

हाईकोर्ट (rajasthan high court) ने आरएएस मुख्य परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाई हुई है। लिहाजा आयोग कोर्ट के आदेशानुसार ही परिणाम जारी करेगा। इसके अलावा परिणाम तैयार होने के बाद इसकी गहनता से जांच होगी। अध्यक्ष (rpsc chairman) और फुल कमीशन (full commission) की हरी झंडी मिलने पर इसे जारी किया जा सकेगा। मालूम हो कि आयोग ने बीते साल 5 अगस्त को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा कराई थी। इसमें कुल 4 लाख 97 हजार 048 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा में 3 लाख 76 हजार 762 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

अब होगा आपत्तियों का निस्तारण

राजस्थान लोक सेवा आयोग विभिन्न संवीक्षा परीक्षाओं की उत्तर कुंजी (answer key) पर आपत्तियां (grievance) मांग चुका है। उप सचिव सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि आयोग ने 27 से 31 मई तक सहायक नगर नियोजक संवीक्षा परीक्षा (नगर नियोजन विभाग), सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (एग्रीकल्चर केमिस्ट्री), बॉटनी, प्लांट पैथेलॉजी (कृषि विभाग) एंव सहायक कृषि अधिकारी संवीक्षा परीक्षा (कृषि विभाग) प्रथम और द्वितीय पेपर-2018 कराई थी। इनकी उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई थी। आपत्तियां वेबसाइट (rpsc website) पर उपलब्ध मास्टर प्रश्न पत्र के क्रमानुसार और प्रामाणिक एवं सम्बद्ध पुस्तकों के प्रमाण सहित ही स्वीकार की गई हैं। अब इन उत्तर कुंजियों पर प्राप्त आपत्तियों की प्रमाणिकता की जांच होगी। इसके बाद आयोग इनका निस्तारण किया जाएगा।