Recruitment Exam: आरपीएससी को खिसकानी पड़ सकती हैं परीक्षाएं

Recruitment Exam: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण से संबंधित पत्र जारी करने के बाद यह स्थिति बनी है।

अजमेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग का कई प्रतियोगी परीक्षाएं खिसकानी पड़ सकती हैं। कार्मिक विभाग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण से संबंधित पत्र जारी करने के बाद यह स्थिति बनी है। आयोग भी सिद्धांतत: कुछ परीक्षाएं आगे बढ़ाने का पक्षधर है। इसका फैसला फुल कमीशन करेगा।

पूर्व घोषित कलैंडर के अनुसार आयोग फिलहाल आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 का करा रहा है। इसके बाद 3 से 5 जुलाई तक वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग) परीक्षा-2018 होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा-2018 का आयोजन 15 से 19 जुलाई और इसके बाद 22 से 25 जुलाई तक होनी है। इसके अतिरिक्त फिजियोथेरेपिस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट (चिक्तिसा शिक्षा विभाग) 30 जुलाई, व्याख्याता स्कूल शिक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग) 6 से 9 अगस्त, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (मुख्य)-2018 का आयोजन 19 से 23 अगस्त, सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम परीक्षा-2018 का आयोजन 28 से 31 अगस्त तथा 2 से 5 सितंबरत तक होना है। इसी तरह तकनीकी शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा-2018 का आयोजन 4 से 7 नवंबर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपाचार्य/अधीक्षक परीक्षा 4 से 6 नवंबर, समूह अनुदेशक सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रुप-द्वितीय (टीएसपी/नॉन टीएसपी) परीक्षा 7 नवंबर तक होनी है।

यह है कार्मिक विभाग का आदेश
कार्मिक विभाग की शासन सचिव रोली सिंह ने हाल में आयोग को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से देय 1 प्रतिशत और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 13 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह 19 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुन: आवेदन का अवसर दिया जाएगा। इनकी पात्रता की शर्तों की गणना पुन: आवेदन के आधार पर होगी।

देना होगा आवेदन का मौका
कार्मिक विभाग के आदेश से साफ है, कि आयोग को विज्ञापन जारी कर दोनों श्रेणियों में आवेदकों को पुन: आवेदन का अवसर देना होगा। ऐसे में कई परीक्षाओं की तिथियां बदलनी पड़ेंगी। इसको लेकर आयोग में सिद्धांतत: सहमति भी बन गई है। फुल कमीशन जल्द इसका फैसला करेगा।