लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार, आरपीएससी नहीं बना रहा परीक्षा कलैंडर

आयोग ने पिछले दो माह में मिली भर्तियों के बावजूद कलैंडर बनाना मुनासिब नहीं समझा है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती परीक्षाओं का कलैंडर बनाना आसान नहीं है। स्थाई अध्यक्ष की गैर मौजूदगी सहित पूर्व में हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के विवाद के चलते कलैंड बनाना आसान नहीं है।
कार्मिक विभाग, संबंधित विभाग और सरकार से अभ्यर्थना, पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद आयोग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं का कलैंडर भी तय करता है। पिछले दो साल से आयोग ने परीक्षा कलैंडर ही तैयार नहीं किया है। इस बार भी हालात ऐसी ही हैं।

दो साल से नहीं बनाया कलैंडर
आयोग ने साल 2016 के बाद से परीक्षाओं का कलैंडर नहीं बनाया है। अव्वल तो इस दौरान आयोग को ज्यादा भर्ती अभ्यर्थना नहीं मिली। तिस पर स्थाई अध्यक्षों की गैर मौजूदगी, पूर्व भर्ती परीक्षाओं के विवाद, आरक्षण मामलों और उम्र संबंधित आदेश के चलते आयोग काफी परेशान रहा। इनमें से अधिकांश समस्याएं सुलझ चुकी है। फिर भी आयोग ने परीक्षाओं का कलैंडर तैयार नहीं किया है। अब तक केवल 5 अगस्त को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा कराना तय हुआ है।

अभ्यर्थियों को तिथियों का इंतजार
प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं की तिथियों और कलैंडर का इंतजार है। एक तरह संघ लोक सेवा आयोग भर्तियों का सालाना कलैंडर जारी करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग इस मामले में फिसड्डी है। आयोग ने पिछले दो माह में मिली भर्तियों के बावजूद कलैंडर बनाना मुनासिब नहीं समझा है।

यह मिली हैं आयोग को नई भर्तियां
माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय), सहायक सांख्यिकी अधिकारी, आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती)-2018, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में सहायक अभियंता सिविल ,सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत), पंचायती राज विभाग में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल), जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता सिविल, सहायक अभियंता यांत्रिकी, संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (विद्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट, माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक विशेष, व्याख्याता सारंगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक, महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी सहित नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक और अन्य (सरकार से मिली 18 हजार पदों की भर्ती)