अब तक साढ़े 22 हजार का सपना पूरा, 25 ‘अपात्र’ !

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), टेग अधिकारी लगाए, बेहतर मॉनिटरिंग व लक्ष्य पूरा करने पर जोर, चरागाह, सिवायचक भूमि वाले मामले अटके, दूसरे फेज के 4301 आवास निर्माण कार्य प्रगति पर, 1976 के काम पूरे

चन्द्र प्रकाश जोशी

अजमेर. ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन लोगों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए अब सरकार के साथ अधिकारी भी गंभीरता बरत रहे हैं। आवास निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ कार्य में गति लाने के लिए टेग अधिकारी लगाए गए हैं। अजमेर बीते माह में लक्ष्य से अधिक आवास तैयार कर चुका है, हालांकि कुछ लोग पात्र की श्रेणी से छिटक गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अजमेर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में आवास निर्माण पर खास जोर दिया जा रहा है। दो फेज में बनने वाले आवासों की गति बढ़ाने के साथ केन्द्र सरकार की ओर से भी प्रतिमाह लक्ष्य दिया जा रहा है। अजमेर जिले में पहले फेज में 20,520 आवास पूर्ण हो चुके हैं। जबकि दूसरे फेज में 1976 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

चरागाह, सिवायचक में जमीन होने से अटका निर्माण, 25 अपात्र घोषित

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 315 मामले जमीन आदि को लेकर शुरू नहीं हो पाए। इनमें से 25 तो सिस्टम में ही अपात्र घोषित हो चुके हैं। पात्र में से 53 की जमीन चरागाह, 21 सिवायचक जमीन में है। 69 को पट्टे देने की प्रक्रिया चल रही है।

फैक्ट फाइल (वर्ष 2016-17 से 2021)

21376 : स्वीकृति20520 : पूर्ण

856 : आवास अपूर्ण521 : काम विभिन्न कारणों ले अटके

335 : आवास दिसम्बर तक होंगे पूर्ण

दूसणे चरण की स्थिति (आवास प्लस वर्ष 2018-19)26232 : पात्र (स्वीकृत)

6277 : आवास की स्वीकृति (वर्ष 2021-22 के लिए)1976 : आवास पूर्ण

4301 : प्रोसेस में

एक माह में लक्ष्य से अधिक बने आवास

सरकार की ओर से एक माह में आवास निर्माण के मिले लक्ष्य 800 के अनुपात में 847 आवास पूर्ण किए गए हैं। 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक यह आवास बने हैं।

जिले में 32 टेग अधिकारी लगाए, मॉनिटरिंग

जिला परिषद प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लक्ष्य पूरे करने के लिए 32 टेग अधिकारी लगाए गए हैं। यह आवास निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

इनका कहना है...

प्रधानमंत्री आवास योजना के जल्द लक्ष्य पूरे करने के लिए टेग अधिकारी लगाए गए हैं। पिछले एक माह में 800 का लक्ष्य मिला, लेकिन हमने 847 आवास तैयार किए हैं। अब लाभार्थी इस पर ऋण भी ले सकता है।

- हेमन्त स्वरूप माथुर, सीईओ, जिला परिषद