अलवर जिले के 1.41 लाख लोगों को मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा। इन्होंने ईकेवाईसी यानी अपने दस्तावेज पार्टल पर फीड नहीं किए। अब रसद विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर कर दिया है। इनकी जगह दूसरे परिवारों को योजना से जोड़ा जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 13,19,224 लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। सरकार को पता लगा कि प्रदेश में तमाम परिवार व सदस्य मुफ्त अनाज उठा रहे हैं, जबकि वह यहां रहते नहीं। किसी का भी नाम राशन कार्ड में लिखवा दिया गया और अनाज मुफ्त में मिलने लग गया। इसी फर्जीवाड़ा के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना था। इसके लिए ईकेवाईसी शुरू की गई। सरकार ने इसके लिए समय निर्धारित किया। अलवर जिले में 1.41 लाख सदस्य ईकेवाईसी नहीं करवा पाए। सरकार ने इनके नाम ब्लॉक कर दिए। अब सुरक्षा योजना का पोर्टल खुला तो इनकी जगह दूसरे पात्रों को योजना में शामिल किया जा रहा है।
गिवअप अभियान के तहत 63 हजार से ज्यादा लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम वापस ले लिया। यानी यह सक्षम लोग हैं, जो पहले मुफ्त अनाज ले रहे थे। इसके लिए रसद विभाग ने बेहतर कार्य किया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, इसके लिए जागरूकता अभियान रसद विभाग चला रहा है। इसके लिए पूर्ति निरीक्षकों की टीमें बनाई गई हैं।