अलवर

alwar letest news बेनामी सम्पत्ति पर निर्माण व पहाड़ी पर अतिक्रमण, फिर भी जिम्मेदार मौन

alwar letest news जिले में पहाडिय़ों को काटकर समतल करने, अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने सहित अन्य अवैध कार्य जारी रहने से पहाड़ी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मूल स्वरूप में बदलाव नहीं करने के आदेश बेअसर साबित हुए हैं।
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Oct 17, 2019
alwar letest news बेनामी सम्पत्ति पर निर्माण व पहाड़ी पर अतिक्रमण, फिर भी जिम्मेदार मौन
alwar letest news बेनामी सम्पत्ति पर निर्माण व पहाड़ी पर अतिक्रमण, फिर भी जिम्मेदार मौन


अलवर. alwar letest news जिले में पहाडिय़ों को काटकर समतल करने, अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने सहित अन्य अवैध कार्य जारी रहने से पहाड़ी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मूल स्वरूप में बदलाव नहीं करने के आदेश बेअसर साबित हुए हैं।

पिछले दिनों थानागाजी के अंगारी ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग की पहाड़ी काट समतल मैदान में तब्दील कर दी, जिससे वहां पहाड़ी का स्वरूप ही नहीं बदला, बल्कि अवैध कब्जे की आशंका भी उत्पन्न हो गई। इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के नाम पर हाथ बांधे रहे। स्थिति यह है कि जिला प्रशासन को मामले की रिपोर्ट तक नहीं भेजी जा सकी है। इस कारण पहाड़ी का स्वरूप बदलने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं हो पाई है।

alwar letest news अब अलवर-जयपुर मार्ग पर अतिक्रमण

ग्राम पंचायत बहादुरपुर के ग्राम खेडका एवं धवाला की राजस्व सीमा स्थित पहाड़ी के पास अवैध निर्माण जारी है। यहां स्थित वन विभाग की चौकी के पास स्थित पहाड़ी पर खुलेआम अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग मौन साधे हैं।

बेनामी सम्पत्ति और भू संपरिवर्तन भी नहीं
खेडका ग्राम में बेनामी सम्पत्ति पर बिना भू संपरिवर्तन कराए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं ग्राम खेडका की गैर मुमकिन पहाड़ी पर अतिक्रमण भी किया जा रहा है।

alwar letest news नीचे से ऊपर तक बच रहे जिम्मेदारी से
ग्राम पंचायत स्तर पर अवैध निर्माण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की रोक के लिए पटवारी, ग्राम सचिव से लेकर प्रशासन व अन्य विभागों के उपखंड व जिला स्तर के अधिकारी नियुक्त है, लेकिन अवैध कार्यों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, सरकारी रिकॉर्ड में अतिक्रमण व अवैध कब्जों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाती। यही कारण है कि दोषी लोग कार्रवाई से बच निकलते हैं।

सरकार भी मेहरबान

अवैध निर्माण को लेकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, सरकार भी इतनी मेहरबान है कि अवैध निर्माण के पास ही सरकारी राशि से हैण्डपम्प तक लगवा दिया। खास बात यह कि अवैध निर्माण स्थल के आसपास आबादी स्थल ही नहीं है, फिर भी सरकार वहां हैण्डपम्प लगाने को मेहरबान हो गई।

Published on:
17 Oct 2019 06:00 am