सरकार अब पहाड़ बेचकर कमाएगी करोड़ों रुपए, प्रदेश में 469 खनन पट्टों की नीलामी से भरेगा खजाना

राज्य के सरकारी खजाना भरने में बड़ी भूमिका निभाने वाले खनन विभाग की सरकार को फिर याद आई है। राज्य सरकार अब प्रदेश में 400 से ज्यादा खनन पट्टों की खुली नीलामी कर 400 से 500 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने के प्रयास में हैं।

अलवर. राज्य के सरकारी खजाना भरने में बड़ी भूमिका निभाने वाले खनन विभाग की सरकार को फिर याद आई है। राज्य सरकार अब प्रदेश में 400 से ज्यादा खनन पट्टों की खुली नीलामी कर 400 से 500 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने के प्रयास में हैं। अलवर सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों में खनन विभाग की ओर से इसी माह विभिन्न खनिज संपदा की नीलामी की जाएगी।

राजस्थान में प्राकृतिक खनिज सम्पका का अकूत भंडार है, इसका ठीक से दोहन कर सरकार मालामाल हो सकती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा खनन पट्टों की नीलामी ही बड़ा उपाय है। नीलामी से मोटी आय के साथ खनिज रॉयल्टी के रूप में सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है। वहीं खनन पट्टों की नीलामी या आवंटन से अवैध खनन पर भी नकेल कसना आसान रहता है।

प्रदेश में 469 खनन पट्टों की ई- नीलामी
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग की ओर से अलवर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में 469 खनन पट्टों की नीलामी की जानी है। सरकार की ओर से प्रदेश की खनिज संपदा चिनाई पत्थर, क्वार्टज फेल्सपार व ग्रेनाइट, मेसनरी स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, सेण्डस्टोन, चेजा पत्थर, क्वार्टज फेल्सपार माइका, चाइना क्ले व क्वार्टजाइट, चाइन क्ले व मेसनरी स्टोन आदि के खनन पट्टों की नीलामी गत एक महीने से की जा रही है और करीब एक सप्ताह और चलेगी।

खनन पट्टा नीलामी से मिलता है बड़ा राजस्व

सरकार को खनन पट्टों की नीलामी से बड़ा मिलता है। एक व दो हैक्टेयर क्षेत्रफल का खनन पट्टा की नीलामी कई करोड़ रुपए में होती है। ऐसे में 469 खनन पट्टों से सरकार को 400 से 500 करोड़ रुपयों की आय आसानी से हो जाती है। पिछले दिनों कोरोना के चलते सरकार की आय में कुछ कमी आई। इसकी भरपाई के लिए सरकार को अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाना जरूरी था। सरकारी जमीन में मौजूद विभिन्न खनिज संपदा को नीलाम कर सरकार ने मोटा राजस्व जुटाने की योजना बनाई। आगामी दिनों में बड़ी संख्या में खनन पट्टों की नीलामी की उम्मीद है।

वित्तीय लक्ष्य जुटाने के लिए भी जरूरी
राज्य सरकार की ओर से खनन विभाग के लिए हर साल वित्तीय लक्ष्य में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। कोरोनाकाल में भवन निर्माण सामग्री की मांग घटने से ज्यादातर जिलों के लिए वित्तीय लक्ष्य जुटाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार ने खनन विभाग को राजस्व जुटाने के लिए खनिज संपदा के खनन पट्टों की नीलामी का रास्ता दिखाया है।

चार करोड़ तक पहुंची खनन पट्टों की नीलामी

पिछले दिनों बंशी पहाड़पुर में खनन पट्टों की नीलामी की गई, जिसमें एक खनन पट्टे की नीलामी से सरकार को 4-4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राजस्व मिला है। इसी तरह मार्बल, गे्रनाइट, सेंड स्टोन व चिनाई पत्थरों के खनन पट्टों की नीलामी भी कई करोड़ तक पहुंचती है। इससे सरकार का खजाना भरना आसान हो रहा है।