
अलवर जिले के बल्लाना गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर यूआइटी ने कार्रवाई की। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध जताया। जमीन को लेकर यूआइटी और खातेदारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष जमीन पर अपने-अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान जैसे ही जेसीबी मशीनों ने निर्माण को तोड़ना शुरू किया, वहां मौजूद स्थानीय महिलाओं ने हंगामा करते हुए इसका विरोध किया।
जानकारी के अनुसार, बल्लाना गांव में करीब 100 बीघा से अधिक जमीन पर 43 खातेदार काबिज हैं। यूआइटी के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी ने सर्वे कराने के बाद इसमें से 15 बीघा से अधिक जमीन को सरकारी बताया है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर यूआइटी की ओर से हाल ही में 13 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित जमीन यूआइटी के नाम दर्ज है और इस पर अतिक्रमण किया गया है। इसी आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
दूसरी ओर, खातेदार यूआइटी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह जमीन उनकी पुश्तैनी है और उनके परिवार करीब 100 साल से यहां खेती करते आ रहे हैं। खातेदारों के अनुसार, सेटलमेंट के दौरान जिस जमीन पर उनका कब्जा था, उसे सिवायचक के रूप में दर्ज कर दिया गया। वहीं, उनके खातों की जमीन दूसरी जगह दर्शा दी गई।
यूआइटी-प्रशासन इन दिनों अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गौरतलब है कि यूआइटी ने इससे पहले गुरुवार को ग्राम दिवाकरी में भी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहां कृषि भूमि पर बिना अनुमति बनाई गई सड़कों और अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया था।
अब बल्लाना में जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। बल्लाना में जमीन को लेकर यूआइटी और खातेदारों के दावों के बीच विवाद बना हुआ है। एक तरफ न्यास जमीन को अपने नाम दर्ज सरकारी भूमि बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ खातेदार इसे पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।