Transfer Order: किसान महासभा के प्रदेश महासचिव भूपत सिंह व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंभर दयाल वशिष्ठ ने चेतावनी दी कि यदि तहसीलदार को बर्खास्त नहीं किया गया, तो मालाखेड़ा तहसील पर तालाबंदी कर कार्य ठप कर दिया जाएगा।
Alwar News: अलवर के मालाखेड़ा तहसीलदार मेघा के निलंबन की मांग को लेकर बुधवार सुबह डीड राइटर, स्टाम्प विक्रेता, किसान यूनियन व एडवोकेट्स संघर्ष समिति मालाखेड़ा आदि संगठनों ने भवानी तोप सर्किल से मिनी सचिवालय तक आक्रोश रैली निकाल कर विरोध-प्रदर्शन किया। बाद में कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। रात को तहसीलदार मेघा का तबादला हो गया। उन्हें जेडीए जयपुर जिला में तहसीलदार लगाया गया है। मालाखेड़ा के नए तहसीलदार धीरेन्द्र कर्दम होंगे।
सुबह कलक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि मालाखेड़ा तहसीलदार व पंजीयन लिपिक सतीश चन्द को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर इनके कार्यकाल व संपत्ति की जांच की जाए। इस दौरान वक्ताओं ने मालाखेड़ा तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें कानूनगो पवन शर्मा की मौत का जिम्मेदार बताया। किसान महासभा के प्रदेश महासचिव भूपत सिंह व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंभर दयाल वशिष्ठ ने चेतावनी दी कि यदि तहसीलदार को बर्खास्त नहीं किया गया, तो मालाखेड़ा तहसील पर तालाबंदी कर कार्य ठप कर दिया जाएगा।
कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि आमजन की शिकायतें प्राप्त होने के मद्देनजर मालाखेड़ा तहसील के एक जनवरी 2024 से अब तक के समस्त राजस्व रिकॉर्ड की जांच होगी। उन्होंने बताया कि नामांतकरण, धारा 90 ए, धारा 91, न्यायालय आदेश और उसकी पालना, राजकीय भूमि के विरुद्ध पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने अथवा नामांतकरण दर्ज करने, जीएलएमसी कमेटी द्वारा पारित आदेशों की पालना करने आदि के संबंध में गहन निरीक्षण कराने के लिए कलक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है।
टीम में कलक्ट्रेट के विधि अधिकारी चरण सिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक चमन प्रकाश शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक जितेन्द्र प्रसाद सैनी, भू-अभिलेख निरीक्षक राजेश बटवाडा एवं अलवर तहसील के देसूला वृत के भू-अभिलेख निरीक्षक सुरेन्द्र इन्दोरिया को शामिल गया है। यह टीम 15 दिन में रिपोर्ट देगी।
ज्ञापन देने के दौरान प्रतिनिधि मंडल व कलक्टर के बीच वार्ता को लेकर तकरार हो गई। प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि कलक्टर ने उनकी बात सुने बिना बाहर जाने के लिए बोल दिया। इससे लोग आक्रोशित हो गए। इस बीच प्रतिनिधि मंडल ने वन राज्यमंत्री संजय शर्मा से फोन किया।
उनके हस्तक्षेप के बाद कलक्टर के साथ फिर से वार्ता हुई। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार वार्ता के दौरान कलक्टर द्वारा उन्हें बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में ही नोटिस जारी कर फाइल को अजमेर भेजा जा चुका है। इसके बाद फिर से कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। उनकी मांग पर उन्होंने टहला प्रकरण की तर्ज पर जांच कमेटी बैठाने का आश्वासन देते हुए एक-दो दिन का समय मांगा है।