
अलवर. कर्ज माफी की उम्मीद लगाए बैठे किसान और अधिक कर्ज में डूब सकते हैं। सबको उम्मीद है कि सरकार जल्दी कर्ज माफ कर करने जा रही है।
जिस कारण अकेले अलवर जिले में सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का करीब 300 करोड़ रुपया किसान जमा नहीं करा रहे हैं। यह ऋण समय पर जमा नहीं कराने पर किसानों पर 9 प्रतिशत ब्याज का भार पड़ जाएगा। जबकि समय पर ऋण राशि जमा कराने पर सरकार की तरफ से ब्याज पूरी तरह माफ है।
प्रदेश में कई हजार करोड़ रुपया कर्ज
प्रदेश भर में कई हजार करोड़ रुपया फसली ऋण को किसान इस उम्मीद से जमा नहीं करा रहे हैं कि सरकार पूरा कर्ज माफ कर सकती है। जबकि एेसा बहुत मुश्किल है। जानकारों के अनुसार सरकार कई सालों से जिन किसानों ने फसली ऋण जमा नहीं कराया है, उनका 50 हजार से एक लाख रुपए तक या थोड़ा अधिक या कम कर्ज माफ करती रही है। पूरा कर्ज माफ करना बड़ा मुश्किल है। पहले भी एेसा नहीं हुआ। इस कारण किसानों को सोच समझकर निर्णय करना है कि मौजूदा फसली ऋण समय पर जमा कराएं या नहीं। नहीं तो जितना कर्ज लिया हुआ है तय समय के बाद उस पर 9 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
अलवर जिले में 1.21 लाख किसानों पर कर्ज
अलवर जिले में 1.21 लाख किसानों ने अकेले दी अलवर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रा.लि. अलवर से केसीसी पर करीब 450 करोड़ रुपया ऋण ले रखा है। केसीसी पर लिए ऋण पर किसानों को ब्याज नहीं देना पड़ता। ब्याज की भरपाई सरकार के जरिए होती है। समय पर ऋण का लेन-देन करने वालों को ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन तय समय पर ऋण का उलटफेर नहीं करने पर 9 प्रतिशत ब्याज जुड़ जाता है। एेसा हुआ तो प्रदेश के लाखों किसानों पर सरकार से की जा रही यह उम्मीद उलटा भारी पड़ जाएगी।
दिसम्बर तक जमा होने वाला ऋण करीब 300 करोड़ लम्बित है, जिसे दिसम्बर तक जमा कराना है। इस ऋण को जमा कराने में किसान कम रुचि ले रहे हैं। उनको उम्मीद है कि सरकार माफ कर सकती है, लेकिन सबका पूरा ऋण माफ करना संभव नहीं है। समय पर ऋण नहीं जमा कराने पर ब्याज देना पड़ता है।
बी. राम, प्रबंध निदेशक, दी अलवर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रा.लि. अलवर।