प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग के लिए 100 दिन की कार्ययोजना जारी की। अब इसमें बदलाव करते हुए दोबारा संशोधित कार्ययोजना तैयार की है। इसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं। अब तक विद्यार्थियों और शिक्षकों को इंतजार था कि नई सरकार की कार्ययोजना में हमारा ध्यान रखा गया है, लेकिन संशोधित कार्ययोजना आने के बाद निराशा मिली है। अब इसमें से तीन बिन्दुओं को हटा दिया गया है। इनमें मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण, शिक्षक तबादला नीति बनाने और डीपीसी के लिए नियमों में संशोधन शामिल है।
कार्ययोजना में इस प्रकार से किया बदलाव : प्रदेश और जिले में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए 13 जनवरी को 100 दिन की कार्ययोजना तैयार की गई। इस योजना में मेधावी विद्यार्थियों को 60 दिन में लैपटॉप वितरण करने की समय सीमा तय की गई थी। पिछले तीन साल से इंतजार कर रहे वरिष्ठ अध्यापकों की डीपीसी को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन कर बकाया डीपीसी करने के लिए 100 दिन की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन अब इस बिंदू को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने का संकल्प भी पूरा करने के लिए 30 दिन का समय तय किया गया।
संशोधित कार्ययोजना में ये किया शामिल : सरकार ने संशोधित कार्ययोजना में शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को एक वर्ष के अंदर भरने के संकल्प पत्र के तहत राज्य सरकार की नीति एवं न्यायालय निर्णय अनुसार अधिक से अधिक व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर नियुक्तियां होंगी। 100 दिन की संशोधित कार्ययोजना में लगभग 3 हजार 400 नियुक्तियां व्याख्याता और 100 पद आरपीएससी से प्राप्त होना शेष हैं। इनकी कुल संख्या तीन हजार 500 है। वहीं, वरिष्ठ अध्यापक की लगभग छह हजार 300 नियुक्तियों का काम प्रगति पर है और लगभग एक हजार 200 पदों पर आरपीएससी से प्राप्त होना शेष हैं। वरिष्ठ अध्यापकों की कुल 7500 नियुक्तियां शामिल हैं।