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National Food Security Scheme: गरीबों के हक का मुफ्त राशन बरसों से डकार रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा। नाम नहीं हटवाने वाले लोगों को अब नोटिस मिला है।
अलवर। गरीबों के हक का मुफ्त राशन बरसों से डकार रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा। ऐसे लोगों के खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने के लिए सरकार ने गिव-अप अभियान चलाया हुआ है। जिसमें सक्षम लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची में से स्वयं का नाम हटवा सकते हैं।
अलवर में फिलहाल ऐसे कई हजार लोग हैं, जो कि अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहे हैं। रसद विभाग ने ऐसे 37 परिवारों को चिन्हित कर नोटिस थमाए गए हैं।
जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि राज्य सरकार ने अपात्र खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के लिए गिव-अप अभियान चलाया हुआ, जिसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है।
अभियान के बावजूद कुछ अपात्र उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से नाम पृथक नहीं करवाया जा रहा है। अपात्र उपभोक्ताओं की पहचान कर 37 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं। पात्रता नहीं होने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सरकार के गिव-अप अभियान के तहत अलवर जिले में लगातार कार्रवाई जारी है। जिले में अब तक 981 परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जा चुके हैं, जिसमें 4 हजार 122 लोग शामिल थे।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से गिव-अप अभियान के तहत नाम हटवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अब कोई भी अपात्र व्यक्ति खाद्य विभाग राजस्थान के पोर्टल पर उपलब्ध लिंक ’गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से स्वत: हटने के लिए आवेदन कर सकते है।