4.50 करोड़ के स्टांप ड्यूटी घोटाले में 11 साल बाद भी वसूली नहीं, ACB की जांच अधूरी

अलवर. नीमराणा में जमीन की पार्टनरशिप बदलकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने के मामले में करीब 11 साल बाद भी न तो पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग नुकसान की राशि वसूल पाया है और न ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर पाए हैं। करीब 4.50 करोड़ रुपए के इस स्टांप ड्यूटी घोटाले में एक नेता समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। 

मामला जांच और कार्रवाई के बीच अटका

इसके बावजूद इतने लंबे समय से मामला जांच और कार्रवाई के बीच अटका हुआ है। वर्ष 2015 में एसीबी में दर्ज मुकदमे के अनुसार, नीमराणा में बिना निर्धारित स्टांप शुल्क चुकाए एक जमीन की पांच बार पार्टनरशिप बदली गई। इस जमीन का मूल आवंटन कमर्शियल भूखंड के रूप में वर्ष 2003 में एक फर्म को किया गया था। इसके बाद भूखंड की लीज डीड तैयार कर पार्टनरशिप में बदलाव और कंपनी के नाम परिवर्तन के दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय नीमराणा में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किए गए थे। 

इस जमीन में वर्ष 2005 से 2008 के बीच लगातार पार्टनरशिप में बदलाव किए गए। वर्ष 2003 में फर्म में कुल 11 पार्टनर थे। वर्ष 2005 में पार्टनरशिप बदलने पर सात पुराने पार्टनर हटाकर पांच नए पार्टनर जोड़ दिए गए। पांच बार एग्रीमेंट में बदलाव कर पार्टनरशिप और फर्म के स्वरूप में परिवर्तन किया गया।

कब कितने राजस्व का नुकसान हुआ?

एसीबी के आंकड़ों के अनुसार, पहली बार पार्टनरशिप बदलने पर सरकार को 74.36 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी का नुकसान हुआ। दूसरी बार बदलाव पर 73.12 लाख रुपए, तीसरी बार बदलाव पर 1 करोड़ 17 लाख रुपए, चौथी बार बदलाव पर 61.97 लाख रुपए और पांचवीं बार बदलाव पर 1 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। 

4 करोड़ 50 लाख रुपए का हुआ नुकसान

इस प्रकार पांचों बदलावों में सरकार को कुल करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई। जिस जमीन के आधार पर इस नुकसान की गणना की गई, उसका बाजार मूल्य मुकदमा दर्ज होने के समय करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया था। इन सभी बदलावों के दौरान संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन के एवज में केवल 5 लाख 93 हजार रुपए फीस ली गई थी, जबकि कथित राजस्व नुकसान करीब 4.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

इस तरह हुई जांच

शिकायत मिलने के बाद वर्ष 2011 में एसीबी के तत्कालीन एडिशनल एसपी विश्नाराम विश्नोई ने मामले की जांच की थी। इसके बाद 23 मई 2012 को अलवर के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार बीसी गंगवाल ने नुकसान की गणना करके एसीबी को रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पर एसीबी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने मामला दर्ज किया, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश नहीं हो पाया। इस संबंध में पीयूष दीक्षित से संपर्क किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया।