अलवर

सीवर लाइन…38 करोड़ गायब

नगर निगम की ओर से डाली जाने वाली सीवर लाइन का बजट 38 करोड़ गायब हो गया। बजट की बैठक में 100 करोड़ का ही प्रस्ताव पास हुआ जबकि सरकार से मंजूरी 138 करोड़ की मिली थी। इस पर घमासान शुरू हो गया है। पार्षदों ने कहा है कि 38 करोड़ रुपए निगम अपनी ओर से इस काम में मिलाएगा तो निगम का विकास कम होगा। जनता के कार्य प्रभावित होंगे। इसके अलावा कई अन्य आरोप भी पार्षदों ने लगाए।

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अलवर

•

susheel kumar

•

Feb 15, 2024

सीवर लाइन...38 करोड़ गायब

सीवर लाइन पर शुरू हुआ घमासान...138 करोड़ का था प्रस्ताव, बजट से 38 करोड़ गायब
- पार्षदों ने खोला मोर्चा, किसी के वार्ड को शामिल किया तो किसी को सूची से बाहर किया
- पार्षदों ने कहा, जिन इलाकों में जरूरत, वहां पहले शुरू हो काम, वार्ड भी उसी अनुसार शामिल हों

ऐसे बाधित हो सकते हैं काम
अमृत योजना दो के तहत शहर के 13 वार्डों में 138 करोड़ की लागत से सीवर लाइन डाली जानी है। इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने पास कर दिया है। सीवर लाइन डालने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम ने मंगलवार को बजट पास किया, जिसमें अमृत योजना द्वितीय के बजट के रूपए में 100 करोड़ ही शामिल किए गए। वार्ड 61 के पार्षद सतीश यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 138 करोड़ के प्रस्ताव को घटाकर 100 करोड़ किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब नगर निगम के पास नहीं है। इस बजट के जरिए अन्य काम बाधित हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना में एक साथ काम होना था लेकिन इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया जो कि गलत है।

वार्ड 33 सूची से गायब क्यों
वार्ड 33 के पार्षद संजय का कहना है कि उनका वार्ड पहले सीवर लाइन की सूची में शामिल किया गया लेकिन बाद में हटा दिया गया। हम जनता से कह रहे थे कि सीवर लाइन डाली जाएगी और बाद में जनता हमसे पूछ रही है कि सूची में हमारे वार्ड का नाम क्यों नहीं है। वार्ड 9 के पार्षद विक्रम यादव का कहना है कि सीवर लाइन के बजट की राशि कुल बजट में घटाना गलत है। पूरा राशि शामिल की जानी चाहिए थी। इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। हालांकि बजट बैठक में सवाल उठाने के बाद मेयर घनश्याम गुर्जर ने कहा था कि जो वार्ड तय किए गए हैं उनमें सीवर लाइन डाली जाएगी। समय पर काम होगा।