Video: भाजपा नेता ने थाने में मनाया जन्मदिन, डीएसपी ने खिलाया केक, मंत्री टीएस बोले- ऐसा नहीं होना चाहिए

Birthday in police station: लखनपुर थाने में भाजपा नेता द्वारा बर्थडे केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल, स्वास्थ्य मंत्री का कहना कि शासकीय कार्यस्थल में निजी आयोजन सर्वथा अनुचित, वह चाहे भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के

अंबिकापुर. Birthday in police station: भाजपा नेता द्वारा थाने में जन्मदिन पर केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यही नहीं, थाने में मौजूद प्रशिक्षु डीएसपी खुद उन्हें केक खिला रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस नेताओं (Congress leaders) ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी शासकीय कार्यस्थल में निजी आयोजन करना अनुचित है। अधिकारी को चेतावनी देनी चाहिए।

सरगुजा जिले के लखनपुर थाने में पूर्व एल्डरमैन व क्षेत्र के भाजपा नेता प्रदीप गुप्ता द्वारा जन्मदिन पर केक काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेताओं ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पुलिस द्वारा लखनपुर के व्यवसायियों की थाने में पिछले दिनों बैठक बुलाई गई थी।

इसमें मौजूद भाजपा नेता प्रदीप गुप्ता का जन्मदिन था। इस दौरान थाने में ही केक मंगाया गया और भाजपा नेता ने केक काटा। यही नहीं, थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत देवांगन ने अपने हाथों से उन्हें केक खिलाया। इस बीच वहां मौजूद व्यवसायियों व पुलिसकर्मियों ने तालियां भी बजाईं।

भाजपा नेता द्वारा थाने में बर्थडे केक काटे जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले में कांग्रेसी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी पर कार्रवाई की मांग की है।

टीएस बोले- यह सर्वथा अनुचित
वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव का इस मामले में कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के। किसी भी शासकीय कार्यस्थल में निजी आयोजन सर्वथा अनुचित है। इस मामले में थाना प्रभारी को चेतावनी देनी चाहिए।

सामुदायिक पुलिसिंग के तहत किया ऐसा
इस मामले में एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर थाने में व्यवसायियों की बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान एक व्यवसायी द्वारा वहां केक लाया गया था। पुलिस ने बुलवाकर केक नहीं काटा। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ऐसा किया गया।