Paddy procurement: धान खरीदी कल से, 2 दिन पहले समिति के कर्मचारियों ने मांग पत्र सौंप प्रशासन की बढ़ाई चिंता

अंबिकापुर. सरगुजा सहित पूरे प्रदेश में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरूआत 14 नवंबर से की जानी है। इधर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के समिति कर्मचारी 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि सरगुजा के समिति कर्मचारी अभी हड़ताल में शामिल नहीं हंै। संगठन के दबाव में आकर सरगुजा जिले के समिति कर्मचारियों ने धान खरीदी (Paddy procurement) से दो दिन पूर्व जिला प्रशासन को अपना मांग पत्र सौंपकर चिंता बढ़ा दी है। कर्मचारियों ने तीन सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मांगें पूर्ण नहीं होने पर समिति कर्मचारियों ने स्वयं को धान खरीदी कार्य से वंचित रखने की मांग जिला प्रशासन से की है।

धान खरीदी शुरू होने में मात्र 1 दिन शेष है। 14 नवंबर से जिले 54 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी शुरू होने से पूर्व 4 नवंबर से तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि सरगुजा जिले के समिति कर्मचारी अभी हड़ताल में शामिल नहीं है।

Paddy procurement center demo pic

वहीं मंगलवार को जिले के समिति कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूर्ण करने की मांग की है। मांगें पूर्ण नहीं होने पर अपने संघ के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होने की बात कही है। जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष एम फिरदौसी ने बताया कि अगर मांगें पूर्ण नहीं होती है तो हमलोगों को धान खरीदी से वंचित कर दिया जाए।

ताकि हम लोग अपने संघ के साथ हड़ताल में शामिल हो सकें। समिति के कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन से धान खरीदी पर असर पड़ सकता है।

सरगुजा जिले में 1500 से अधिक हैं समिति कर्मचारी

समिति के अध्यक्ष एम फिरदौसी ने बताया कि जिले में कुल 39 समितियां हंै। इन समितियों में लगभग 15 सौ से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग धान खरीदी कार्य में शामिल नहीं होंगे।

Society employees on strike

Paddy procurement: 62243 किसानों ने कराया है पंजीयन

जिले में 62243 किसानों ने पंजीयन कराया है जिसका रकबा 78691 हेक्टेयर है। जिले में 54 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जानी है। इस खरीफ वर्ष में 3829 किसान नए पंजीकृत हैं। उपार्जन केंद्रों में कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन सोमवार को पूर्ण कर लिया गया है।

संघ की ये हैं 3 प्रमुख मांगें

• प्रबंधकीय अनुदान: मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रत्येक समिति को पांच लाख रुपये का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए।
• सेवानियम 2018 में संशोधन: सेवानियम 2018 में आंशिक संशोधन कर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान और अन्य भत्ते दिए जाएं।
• सूखत मान्यता: वर्ष 2023-24 की धान खरीदी में सूखत (सूखी धान) की मान्यता देने और आगामी वर्षों में भी इसका प्रावधान करने की मांग।