शहर के 3 स्पा सेंटरों में पुलिस ने मारा छापा, अवैध रूप से काम करती मिलीं दूसरे प्रदेशों की 12 युवतियां

अंबिकापुर. Raid in Spa centers: बड़े शहरों की तरह अंबिकापुर में भी लंबे समय से कई अवैध स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। इन्हें लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। धंधे में शहर के कई नामचीन भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार स्पा सेंटर संचालन कराने में कुछ पुलिसकर्मी भी सक्रिय हैं। इसी बीच सरगुजा पुलिस ने शहर में संचालित 3 स्पा सेंटरों पर बुधवार को छापा मारकर दिखावे की कार्रवाई की। इस दौरान स्पा सेंटरों से काम करते १२ लड़कियां मिली हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आकर यहां अवैध रूप से काम कर रहीं थीं। पुलिस इनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर तीनों स्पा सेंटर संचालकों को नोटिस थमाया गया है।

गौरतलब है कि भिलाई स्थित सूर्या मॉल में अवैध रूप से संचालित एक स्पा सेंटर में वहां की पुलिस ने छापा मारकर बांग्लादेश एवं कोलकाता की 8 लड़कियों व आधा दर्जन युवकों को आपत्तिजनक अवस्था में गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में सरगुजा पुलिस को शिकायत मिली थी कि अंबिकापुर में भी कई स्पा सेंटर अवैध रूप से संचालित हैं।

शिकायत पर पुलिस द्वारा एक विशेष टीम का गठन कर स्पा सेंटर के सम्बन्ध में वैध लाइसेंस एवं कार्यस्थल पर महिला लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नियमों के पालन की जांच बुधवार को की गई। विशेष पुलिस टीम द्वारा गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित 1 एवं कोतवाली अंतर्गत 2 स्पा सेंटरों में छापा मारा गया।

इस दौरान स्पा सेंटरों के संचालकों द्वारा स्पा के सम्बन्ध मे कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। इन सेंटरों से दूसरे प्रदेशों की 12 युवतियों को बरामद किया गया।

इसके बाद टीम ने संचालकों को अस्थाई रूप से स्पा सेंटर बंद करने के निर्देश दिए। वहीं कार्यस्थल पर महिलाओ का लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नियमों का पालन न होने पर स्पा संचालकों को वैधानिक नोटिस दिया गया है।

युवतियों से की गई पूछताछ
स्पा सेंटरों में कार्यरत महिला कर्मचारियों से स्पा सेंटर के संबंध में गहन पूछताछ की गई। वहीं महिला कर्मचारियों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया।

स्पा सेंटर के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई है। स्पा सेंटर संचालन के सम्बन्ध में वैध लाइसेंस न होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की सूचना श्रम विभाग एवं नगर निगम को दी गई है।