मनरेगा में ‘मशीन राज’, पंचायत की मनमानी ने छीना रोजगार, पलायन को मजबूर ग्रामीण

अनूपपुर. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा योजना संचालित की गई थी। जिससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और उन्हें रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन न करना पड़े। वहीं जिले में मनरेगा योजना में पंचायत की मनमानी व लगातार मशीनों का उपयोग किए जाने की शिकायतें अधिकारियों से ग्रामीण कर रहे हैं। बावजूद इसके पंचायतों में मनमानी जारी है। मनरेगा योजना में जिले में बीते वर्ष 53 लाख सात हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। जिसमें अनूपपुर विकासखंड में 9 लाख 53 हजार, जैतहरी विकासखंड में 12 लाख 67 हजार, कोतमा विकासखंड में 7 लाख 58 हजार पुष्पराजगढ़ विकासखंड में सर्वाधिक 23 लाख 28 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। योजना के अंतर्गत टास्क रेट 243 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें यदि कोई श्रमिक दिए गए कार्य को पूरा करता है तो उसे अधिकतम 243 रुपए मजदूरी भुगतान प्रतिदिन किया जाता है। योजना में 100 दिन का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी निर्धारण की जाती है। रोजगार की तलाश में पलायन जारी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध न होने से यहां ग्रामीण एवं मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पुष्पराजगढ़ विकासखंड के ग्राम भेजरी, बहपुर और करौंदी के ग्रामीण जोकि मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र गए हुए थे और यहां इन ग्रामीणों को बंधक बना लिया गया तथा एक महीने तक कार्य कराया गया। साथ ही उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए थे जिस कारण ग्रामीण यह बात किसी को बता भी नहीं पा रहे थे। बताया गया कि बड़ी मुश्किल से ग्रामीण ने परिजनों को इसकी सूचना दी जिसके बाद परिजनों की सूचना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इन्हें रिहा कर वापस लाया।

मशीनों का उपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जांच के बाद एक पंचायत में यह प्रमाणित होने पर इस पर कार्रवाई की जा रही है। शिकायत होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तन्मय वशिष्ठ शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर