19 बीघा जमीन पर होगा खेल ग्राउंड का निर्माण, तहसीलदार ने किया सीमांकन

पिपरई. नगर में वर्षों से से खिलाडिय़ों द्वारा की जा रही खेल मैदान की मांग अब शीघ्र ही पूरी होने वाली है। जो जल्द ही हायर सेकंडरी स्कूल के पास स्थित चार हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगा।

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Jul 22, 2017
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पिपरई.
नगर में वर्षों से से खिलाडिय़ों द्वारा की जा रही खेल मैदान की मांग अब शीघ्र ही पूरी होने वाली है। जो जल्द ही हायर सेकंडरी स्कूल के पास स्थित चार हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगा। वहीं मुंगावली विधायक महेंद्रसिंह कालूखेड़ा ने तहसीलदार एसएस कुशवाह को पत्र लिखकर तीन दिन में रकबा नम्बर 666/01 में से चार हेक्टेयर लगभग 19 बीघा जमीन का सीमांकन कर रिपोर्ट देने को कहा था।


तहसीलदार आरआई और पटवारी ने गुरुवार को मुंगावली रोड स्थित हायर सेकंडरी स्कूल के पास जमीन का सीमांकन करने पहुंचे तो वहां पर लोगों ने पहले से ही रहने को मकान बना लिए थे और लोगों की भीड़ लग गई। राजस्व विभाग की टीम जब खेल मैदान का सीमांकन करने पहुंची तो कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंचे। इनमे सांसद प्रतिनिधि देशराज सिंह कटारिया, राजपाल सोलंकी, पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार राय, विधायक प्रतिनिधि नीलेश राय लगभग तीन घंटे खेल मैदान के सीमांकन की कार्रवाई चली जब तक मौके पर ही उपस्थित रहे और पंचनामा लेकर गए।


गहरी-गहरी खाई कैसे बनेगा खेल मैदान

स्थानीय लोगों की मांग पर विधायक महेंद्रसिंह कालूखेड़ा ने खेल मैदान के लिए जमीन तो आवंटित करवा दी, लेकिन जो जमीन मिली है वहां गहरी खाई हैं, इसके साथ ही मैदान पर अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा बनेगा, इसमें काफ ी खर्च भी आएगा। विधायक प्रतिनिधि नीलेश राय ने बताया कि अभी पच्चीस लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं इसमें 15 लाख सांसद और पांच लाख विधायक और पांच लाख ग्राम पंचायत द्वारा लगाकर खेल मैदान तैयार किया जाएगा। बजट की कमी आती है तो सांसद से कहकर बजट बढ़वाया जाएगा।


मैदान पर है अतिक्र मण

राजस्व विभाग ने खेल मैदान का सीमांकन तो कर दिया लेकिन खेल मैदान की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और रहने के लिए कच्चे मकानों के साथ पक्के मकान तक बना लिए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि लगभग एक दर्जन से अधिक मकानों का अतिक्रमण प्रशासन खाली करवा पाएगा कि नहीं। अभी तहसीलदार ने पटवारी कृष्णभानसिंह यादव से उन लोगों की सूची तैयार करने को कहा और सभी अतिक्रमणकारियों को तीन दिन का समय देकर खेल मैदान से अतिक्रमण खाली करने को कहा गया है। नहीं तो शासन अपने हिसाब से भूमि को खाली करवाएगा।

Published on:
22 Jul 2017 12:04 am
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