
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में नवनिर्वाचित इमरान खान सरकार ने कई अहम फैसले लेने की शुरुआत कर दी है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सादे और साधारण सरकार की वकालत करने वाली नई सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल पाक सरकार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों और नेताओं के सरकारी फंड को मनमानी से खर्च करने पर लगाम लगाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ इन सभी के फर्स्ट क्लास से हवाई यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए है।
खर्चों पर लगाम लगाने वाले अभियान का ही हिस्सा है ये फैसला
आपको बता दें यह उनके अपने खर्चों पर लगाम लगाने वाले अभियान का ही हिस्सा है। इस संबंध में सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने जानकारी दी। उनके मुताबिक, शुक्रवार को पीएम इमरान खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि, 'यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, सीनेट चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और मुख्यमंत्री क्लब/बिजनेस क्लास में यात्रा करेंगे।'
इसकी भी तैयारी
मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में चौधरी ने स्पष्ट किया कि सेना प्रमुख को प्रथम श्रेणी से यात्रा करने की अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि सेना प्रमुख हमेशा बिजनेस क्लास में ही यात्रा करते आए हैं। उन्होंने बताया कि इस फैसले के अनुसार मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे अधिकारियों ने सरकारी फंड के मनमर्जी वितरण पर भी रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चौधरी का दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सिर्फ एक साल में ही 51 अरब रूपए का फंड इस्तेमाल करते थे।
इसके साथ ही लिए हैं और भी चौंकाने वाले फैसले
चौधरी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ने विदेशी या घरेलू यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष विमानों और बिजनेस क्लास में यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इमरान खान साधारण प्रधानमंत्री की मिसाल पेश करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे है। आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद भी खान ने सुविधाओं से लैस प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर उस आवास के एक छोटे से हिस्से के इस्तेमाल का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने केवल दो गाड़ियों और दो सेवकों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया था।