छह लापरवाह एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई, बीडीओ को चेतावनी

आजमगढ़. मंडलायुक्त जगत राज ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/शहरी) के अन्तर्गत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी), सर्वेक्षण के अन्तर्गत लाभार्थी परक योजनाएं, 05 वर्ष से अधिक पुराने लम्बित वाद, दायरों के सापेक्ष निस्तारण, हाई कोर्ट में शपथ पत्र के लम्बित प्रकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, भू-मानचित्रों को डिजिटाइजेशन आदि की समीक्षा की। इस दौरान लापरवाही मिलने पर एडीओ पंचायत रानी की सराय, पल्हनी, पवई, तहबरपुर, अहरौला, बिलरियागंज को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये साथ ही खण्ड विकास अधिकारी रानी की सराय, पल्हनी, पवई, तहबरपुर, अहरौला, बिलरियागंज को चेतावनी जारी की। एक सप्ताह के अन्दर प्रगति में सुधार नहीं होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि व आरोप पत्र जारी करने की चेतावनी दी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बन रहे शौचालयों के एमआईएस की समीक्षा विकास खण्डवार की गयी, जिसमें रानी की सराय 86 के सापेक्ष 38, पल्हनी 185 के सापेक्ष 48, पवई 194 के सापेक्ष 49 शौचालयों को एमआईएस कराना पाया गया। इस पर आयुक्त जगत राज ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीओ पंचायत रानी की सराय, पल्हनी, पवई, तहबरपुर, अहरौला, बिलरियागंज को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये तथा खण्ड विकास अधिकारी रानी की सराय, पल्हनी, पवई, तहबरपुर, अहरौला, बिलरियागंज को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के अन्दर प्रगति में सुधार नही होता है तो प्रतिकूल प्रविष्टि तथा आरोप पत्र जारी किया जायेगा। इसी के साथ शौचालयों की एमआईएस की कम प्रगति पाये जाने पर एडीओ पंचायत पल्हनी को निलम्बन करने के निर्देश दिये।

जहां-जहां शौचालयों की 50 प्रतिशत से कम एमआईएस किया गया है वहां के एडीओ पंचायत को आयुक्त जगत राज ने प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये तथा खण्ड विकास अधिकारी को कड़ी चेतावनी दिये। शौचालयों की जीओ टैगिंग की समीक्षा में रानी की सराय 26 प्रतिशत, मिर्जापुर 49 प्रतिशत, लालगंज 31 प्रतिशत, ठेकमा 33 प्रतिशत, हरैया 36 प्रतिशत जीओ टैगिंग पायी गई। जहां-जहां शौचालयों का 50 प्रतिशत से कम जीओ टैगिंग किया गया है वहां के एडीओ पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के अन्दर 10 प्रतिशत जीओ टैगिंग नही बढ़ती है तो प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी।

ओडिएफ की समीक्षा के दौरान उन्होने खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ओडिएफ की घोषणा करने से पहले एडीओ पंचायत से बने हुए शौचालय की जांच करायें तथा उसकी रिपोर्ट/सत्यापन को सही पाये जाने पर ही ओडिएफ की घोषण करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में विकास खण्डवार किया गया, जिसमें 15 से 20 प्रतिशत तक ही पंजीकरण पाये गये। उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पंजीकरण 100 प्रतिशत होने चाहिए, जो लक्ष्य दिया गया है उसका हर हाल मे पूरा करें। सर्वेक्षण नगरीय/ग्रामीण (लाभार्थी परक योजनाओं) में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन आदि की समीक्षा की गयी। जिसमें सर्वेक्षण तथा लाभार्थी के फार्मां फीडिंग की प्रगति कम पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वृद्धा पेंशन में कम फीडिंग पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये।

अन्त्योदय राशन कार्ड/पात्र गृहस्थी राशन कार्ड की समीक्षा के दौरान उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारियां को निर्देशित करते हुए कहा कि अन्त्योदय राशन कार्ड के लाभार्थियों की सूची जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। राजस्व विभाग से संबंधित 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों को तहसीलवार समीक्षा की गयी, जिसमें तहसील फूलपुर, लालगंज, मेंहनगर, बूढ़नपुर तथा मार्टीनगंज में एक भी वादों का निस्तारण नही पाया गया जिस पर आयुक्त ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हेतु कहा कि रेगुलर कोर्ट में बैठकर वादों का निस्तारण जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त हरिश्चन्द्र वर्मा, जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार उपाध्याय, मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी बीके गुप्ता, परियोजना निदेशक दुर्गादत्त शुक्ल, डीसी मनरेगा वीवी सिंह, डीसी एनआरएलएम वीके मोहन, उप निदेशक पंचायती राज जयदीप त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय, डीपीआरओ आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव सहित समस्त उप जिलाधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी/एडीओ पंचायत उपस्थित रहे।

By- रणविजय सिंह