आजमगढ़

योगी राज में भी नहीं सुधरी सेहत, तहसील दिवस में 163 मामलों में सुलझे सिर्फ 6 मामले

बीजेपी सरकार के आठ माह पूरे हो गये है लेकिन तहसील दिवस में वाद निस्ताण की गति बिल्कुल अखिलेश सरकार की तरह है
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Updated: 5 Dec 2017, 9:32 PM IST
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आजमगढ़. यूपी में सत्ता जरूर बदली है लेकिन नौकरशाही व्यवस्था अपने ही ढर्रे पर चल रही है। बीजेपी सरकार के आठ माह पूरे हो गये है लेकिन तहसील दिवस में वाद निस्ताण की गति बिल्कुल अखिलेश सरकार की तरह है। मंगलवार को जिले के निजामाबाद में आयोजित तहसील दिवस में आलाधिकारी मौजूद रहे लेकिन 163 फरियादियों में से मात्र 6 की समस्या का समाधान मौके पर हो सका। अन्य समस्याओं को पहले की तरह फिर संबंधित विभाग को सौंप दिया गया।

तहसील दिवस में आयी समस्याओं पर गौर करें तो 163 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये थे। इसमें 109 राजस्व विभाग के, 30 पुलिस विभाग के, 10 विकास विभाग के तथा 14 अन्य विभाग के मामलें शामिल है। मौके पर छह मामलों का निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने जन समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्यओं के प्रति संवेदनशील होकर उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण समाधान दिवस शासन की प्राथमिकता है और इसकी निरन्तर शासन स्तर पर मानिटरिंग की जाती है।

जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने उप जिलाधिकारी निजामाबाद को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि विवाद से सम्बन्धित मामलों को एकत्रित करते हुए स्वंय राजस्व एवं पुलिस के अधिकारियों से समन्वय बना कर उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

उन्होने लेखपालों को निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब, पोखरी, भीटा एवं चारागाह की जमीनों पर से अवैध कब्जा को हटवाना सुनिश्चित करें यदि अवैध कब्जा नही हटता है तो एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।

जिलाधिकारी को एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एण्ड लीगल इनीशिएटिव्स द्वारा फरीहा, संजरपुर राजपुर तथा सुल्तानपुर के ग्रामीणों के समस्या से अवगत कराया गया कि उनका राशन कार्ड अभी तक नही बना है, राशन मानक के अनुसार वितरित नही हो रहा है तथा अपात्रों को शामिल किया गया है इस पर जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि तत्काल मामलें का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

इसी क्रम में जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने तहसील निजामाबाद के समस्त लेखपालां, कानूनगों, तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि फरियादियों द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मौके पर जाकर उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

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