बालाघाट. मध्यप्रदेश मे किसानों पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए गत 12 मई 2016 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर मे याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 20 फरवरी को अपना निर्णय किसानों के हित में दिया है। जिससे किसान संगठन द्वारा स्थानीय कालीपुतली चौक में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर खुशियां मनाई।
इस संबंध में अन्नदाता किसान संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप उपवंशी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि प्रदेश व जिले का किसान शोषित व पीडि़त है। वही दूसरी ओर मंडी मे बिचौलियों द्वारा भी फसल का दाम समर्थन मूल्य से कम में खरीदकर अपनी जेब गरम करते थे। किसान अपनी फसल को अच्छी तरह से पकाने के लिए अपना तन और मन लगा देता है जिसके बाद भी उसे उसका वाजिब दाम नही मिल रहा है। जिससे किसानों को निराशा हाथ लगती है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए किसान अन्नदाता संगठन की ओर से किसान हित मे न्यायालय तक जाना पड़ा। जिससे न्यायालय ने याचिकाकर्ता अन्नदाता किसान संगठन की मांगो के निवारण के लिए आदेशित किया कि प्रदेश की सभी मंडियों व मध्यप्रदेश मंडी बोर्ड के नियंत्रण व मार्गदर्शन मे कार्य करती है। जिससे यह मंडी बोर्ड का दायित्व है कि वह किसानों की समस्या का समाधान करें। जिसके लिए मैनेजिंग डायरेेक्टर कृषि विपणन मंडी बोर्ड को निर्देशित किया गया है।
ये है तीन मांगे
अन्नदाता किसान संगठन ने न्यायालय में कृषि उपज मंडियों मे किसानों की फसलों की खरीदी शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से ऊपर की जाए। किसानों के उत्पादों को समर्थन मूल्य से कम में खरीदे जाने से विगत चार वर्षो से अब तक किसानों को हुए नुकसान की राशि का ब्याज का भुगतान करें। किसान को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कर उन्हें दंडित किया जाने की याचिका दायर की गई थी।
रैली निकाल तीन सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन
बालाघाट. मध्यप्रदेश कृषक मित्र व कृषक दीदी संगठन एवं संविदा कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर रैली निकाल ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में संगठन के जिलाध्यक्ष किशोर पटले ने कहा कि काफी समय से अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन से मांग की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिससे आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।
ये है मांगें
संगठन के पदाधिकारियों ने मांगों के संबंध में कहा कि ८ वर्ष से केन्द्र व राज्य शासन द्वारा संचालित आत्मा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन, कृषि विभाग की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे है। लेकिन शासन द्वारा ५०० रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। स्थानीय कलेक्टर दर पर मासिक मानदेय स्वीकृत किया जाए। वर्तमान में चयन ग्राम सभा के माध्यम से होता है जिसमें दबाव बना रहता है। चयन अनुभव के आधार पर परियोजना संचालक आत्मा के माध्यम से किया जाए। संविदा कर्मचारियों को कृषि विभाग में संविलियन करने शीघ्र आदेश प्रसारित किया जाए।