बालोद

लोकतंत्र से उठा विश्वास, हजारों ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

हर गांव में विकास और सुविधा की बात कहने वाले छत्तीसगढ़ शासन के दावे की सोमवार को पोल खुलती दिखी। लंबित मांगों व कई तरह की परेशानियां लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने कलक्टोरेट घेर लिया था।
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Updated: 2 Oct 2018, 8:09 AM IST
balod patrika
लंबित मांगों को लेकर पहुंचे आधा दर्जन पंचायतों के हजारों ग्रामीण, भीड़ देख बंद करना पड़ा कलक्टोरेट का मुख्य द्वार

बालोद. हर गांव में विकास और सुविधा की बात कहने वाले छत्तीसगढ़ शासन के दावे की सोमवार को पोल खुलती दिखी। लंबित मांगों व कई तरह की परेशानियां लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट घेर लिया था। स्थिति ऐसी बन गई थी कि भीड़ को देखते हुए कलेक्टोरेट परिसर के मुख्य द्वार को बंद करना पड़ा। पुलिस बल तैनात किया गया, तब जाकर स्थिति संभली।

सोमवार को कलेक्टोरेट परिसर में जिधर देखो उधर आवेदन लिए लोग नजर आ रहे थे। मांगों को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को घंटो घेरे रहा। ऐसे में कहा जाए सोमवार का दिन धरना-प्रदर्शन का रहा। इस दौरान जिन ग्रामीणों की मांग लंबे समय से पूरी नहीं की जा सकी है ऐसे में गांव के रहवासियों ने जिला प्रशासन को चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी तक दे डाली। चार गांव के ग्रामीणों ने तो साफ कहा है अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, प्रशासन सकते में
इधर जिले के दर्जनभर से अधिक गांवों में लगातार चुनाव बहिष्कार की चेतावनी से अब प्रशासन भी सकते में है। सोमवार को जिला मुख्यालय से लेकर कलक्टोरेट तक ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। बढ़ती भीड़ को देख पुलिस बल ने कलक्टोरेट के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। यह पहली बार है जब एक साथ इतने गांवों के लोग प्रदर्शन करते हुए कलक्टोरेट के अंदर पहुंच गए थे। अपनी मांगों व समस्याओं के निराकरण को लेकर आधा दर्जन से अधिक गांवों के लगभग चार हजार लोग कलेक्टोरेट में आए थे। उनकी एक ही मांग थी कि मांगों को हर हाल में पूरी की जाए।

स्वास्थ्य केंद्र की मांग को लेकर 22 किमी पैदल चलकर पहुंचे कलक्टोरेट
गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम सिकोसा के मामले में ग्रामीण एक जूट होकर बड़ा निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है ग्राम में सर्वसुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। इसकी मांग 25 वर्षों से की जा रही है, पर ग्रामीणों की मांग पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

ग्राम सिकोसा के उपसरपंच संजय बारले ने बताया गांव बड़ा है और आसपास दर्जन भर गांवों का मुख्य केंद्र है फिर भी यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवा नहीं है। अगर किसी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाए तो उसे गुंडरदेही या फिर बालोद, दुर्ग ले जाना पड़ता है। यहां 20 बेड वाले शासकीय स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। ग्रामीणों की वर्षों की मांग पूरी नहीं हुई तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करेंगे। इस दौरान सरपंच भोज बाई महादेवा, आशिफ खान, संदीप तिवारी आदि के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

शौचालय की राशि के लिए दो साल से लगा रहे दौड़
बालोद जनपद के ग्राम पंचायत पोंडी व उनके आश्रित ग्राम खैरवाही का है, जहां के लगभग 350 लोगों के घरों में बनाए गए शौचालयों की आधी राशि दो साल बाद भी नहीं मिल पाई है। ग्रामीण अध्यक्ष ढेलू राम, जितेंद्र कुमार, गोपी खरे ने बताया गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में लगभग 200 घरों में शौचालय बनाए गए हैं पर इन शौचालयों की आधी ही राशि मिल पाई है। इधर आश्रित ग्राम खैरवाही में भी लगभग 150 घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है पर यहां भी शौचालय की राशि नहीं दी गई है।

दाह संस्कार के लिए लेना पड़ता है तिरपाल का सहारा
ग्राम पोंड़ी में मनरेगा के कार्यों में भी कई ग्रामीणों को बीते एक साल से राशि नहीं मिली है उसे भी तत्काल दिलाने, गांव में श्मशान घाट का निर्माण कराने की मांग की जा रही है, क्योंकि श्मशान घाट नहीं होने से तिरपाल के सहारे बारिश में दाह संस्कार करना पड़ता है। ग्राम पंचायत द्वारा सफाई सहित अनेक काम कराया गया है जिसकी राशि 7 माह से नहीं मिली है। ग्रामीण इंद्रजीत गोश्वामी सहित ग्रामीणों ने कहा अगर चुनाव से पहले मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे।

26 साल से सड़क की मांग, अब गांव में नहीं घुसने देंगे अधिकारी व नेता
जिले के गुरुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बगदई का है, जहां से धोबनपुरी तक डेढ़ किमी तक सड़क का निर्माण किया गया है। बताया जाता है 1984 में ग्रामीणों ने श्रमदान से यह सड़क बनाई थी, फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना से पक्कीकरण किया गया था, पर ग्राम धोबनपुरी के ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ गांव के किसान अपने खेत से लगी जमीन की खुदाई करते-करते सड़क तक को खोद दिए हैं जिससे डेढ़ किमी की सड़क कट गई है। इस समस्या को अधिकारी जनप्रतिनिधि तक को बता चुके हैं, पर कुछ नहीं हुआ।
ग्रामीण छाता राम, जगत राम ने कहा अब ग्रामीण नेताओं और अधिकारियों का आश्वासन सुनकर ऊब चुके हैं, पर अब हम और नहीं सहेंगे। वर्षों पुरानी समस्याओं को आज तक सुलझा नहीं पाए इस कारण निर्णय लिया गया है कि चुनाव से पहले मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

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