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Hindi News / Chhattisgarh / Balod / पेंशन 5000 रुपए करो… सड़क पर घिसटकर विश्रामगृह पहुंचा दिव्यांग, 6 बड़ी मांगों को लेकर डिप्टी CM को सौंपा ज्ञापन

पेंशन 5000 रुपए करो… सड़क पर घिसटकर विश्रामगृह पहुंचा दिव्यांग, 6 बड़ी मांगों को लेकर डिप्टी CM को सौंपा ज्ञापन

Chhattisgarh Divyang News: छत्तीसगढ़ के बालोद में दिव्यांग सेवा संघ का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन 18 महीने से जारी है। दिव्यांगों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपकर मासिक पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 पूरी तरह लागू करने की मांग की।
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बालोद

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Khyati Parihar

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Updated: 19 Nov 2026, 10:49 AM IST

Chhattisgarh News

डिप्टी CM को सौंपा ज्ञापन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Divyang Pension Demand: दिव्यांग सेवा संघ बालोद ने अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संगठन की जिला स्तरीय बैठक गंगासागर तालाब पार में हुई, जिसमें मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय लिया गया।

संगठन ने बताया कि दिव्यांगों का आंदोलन 18 माह से जारी है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं हुई है। महंगाई के इस दौर में 500 रुपए की मासिक पेंशन से जीवनयापन करना मुश्किल है। कई दिव्यांगों के सामने दो वक्त के भोजन और परिवार के भरण-पोषण का संकट है। प्रदेश संयोजक शिवकुमार ने बताया कि जरूरतमंद दिव्यांगों को अब तक ट्रायसाइकिल और बैटरी चालित वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसी समस्या के कारण एक दिव्यांग को सडक़ पर घिसटते हुए अपनी मांगों को लेकर विश्रामगृह पहुंचना पड़ा।

ये हैं छह प्रमुख मांगें

  • फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक सत्यापन कराकर कार्रवाई की जाए।
  • दिव्यांग पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की जाए। बीपीएल सर्वे सूची निरस्त की जाए।
  • सभी विभागों के रिक्त पदों पर तीन प्रतिशत छूट के साथ भर्ती की जाए और इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाए।
  • 18 वर्ष से अधिक उम्र की दिव्यांग युवतियों को महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। विवाह नहीं होने की स्थिति में 5000 रुपए अतिरिक्त पेंशन दी जाए।
  • शासकीय पदों पर कार्यरत दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए पदोन्नति दी जाए।
  • कोरोना काल से पहले वित्त निगम से लिए गए ऋण माफ किए जाएं और बिना गारंटर के ऋण उपलब्ध कराया जाए।
  • संगठन ने छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 को पूरी तरह लागू करने की भी मांग की।

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष हरिराम कोराम, प्रदेश संयोजक शिवकुमार, रूपेश कुमार सोनकर, प्रियांशु कुमार, दिगंबर सोनबोईर, यशवंत कुंभकार, सुरेश कुमार साहू, मिथिलेश यादव, हितेश यादव, राधा देशमुख, हीर मोतीन निषाद, फूल कुंवर निषाद और रेनी ठाकुर उपस्थित थे।