बालोद

उपपंजीयक कार्यालय में नहीं है रैंप व लिफ्ट, बुजुर्गों व बीमार लोगों को चढ़नी पड़ती हैं सीढ़ियां

बालोद जिला मुख्यालय में पुराने जिला पंचायत भवन में संचालित जिला उपपंजीयक कार्यालय बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों के लिए दर्द का सबब बन रहा है। जमीन खरीदी बिक्री, नामंत्रण, रजिस्ट्री के सिलसिले में लोग आते हैं, लेकिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। यह कार्यालय दूसरे तल पर है। लोगों को लगभग 30 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है।

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बालोद जिला मुख्यालय में पुराने जिला पंचायत भवन में संचालित जिला उपपंजीयक कार्यालय बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों के लिए दर्द का सबब बन रहा है। चार साल से खुद का भवन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में जमीन खरीदी बिक्री, नामंत्रण, रजिस्ट्री के सिलसिले में लोग आते हैं, लेकिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। यह कार्यालय दूसरे तल पर है। लोगों को लगभग 30 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। बीमार एवं बुजुर्ग लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ती हैं। कई बार गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। हालांकि जिला उप पंजीयक कार्यालय के उप पंजीयक वेद प्रकाश ने कहा कि जल्द ही भवन बनने की कार्यवाही शुरू होगी।

पालिका के पास बनेगा उप पंजीयक कार्यालय

उप पंजीयक कार्यालय के मुताबिक नगर पालिका के बगल में खाली जगह का चयन कार्यालय बनाने के लिए किया गया है। राजस्व विभाग से पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। जल्द जिला कलेक्ट्रेट से अनुमति के बाद टेंडर की कार्यवाही की जाएगी। अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कई बार लोगों ने भी इस कार्यालय को प्रथम तल पर ले जाने की मांग की है।

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खुद का कार्यालय बनने के बाद मिलेगी राहत

अब जिला उप पंजीयक विभाग के पास खुद का भवन हो जाएगा। भवन निर्माण के लिए विभागीय प्रक्रिया में तेजी आई है। विभाग का कहना है कि जो नया भवन बनेगा, उसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। कार्यलय प्रथम तल पर ही रहेगा।

प्रतिदिन तीन से चार बुजुर्ग व दिव्यांग भी आते हैं

जानकारी के मुताबिक इस विभाग में प्रतिदिन तीन से चार बुजुर्ग व दिव्यांग भी आते हंै। उनको यहां राहत कम तकलीफ ज्यादा होती है। अब सभी को राहत की उम्मीद हैं।

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नगर पालिका के पास बनेगा भवन

उप पंजीयक बालोद वेदप्रकाश ने कहा कि हमारे विभाग का खुद का भवन बनाने जगह का चयन हो चुका है। नगर पालिका के पास यह भवन बनेगा। राजस्व विभाग से प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कलेक्टर से अनुमति मिलने पर भवन निर्माण के लिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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