
बेंगलूरु. केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित कोडुगू जिले के अलावा अतिवृष्टि प्रभावित मलनाडु व तटवर्ती इलाकों में राहत व पुनर्वास कार्य के लिए 1118 करोड़ की सहायता जारी करने की मांग की है। दिल्ली प्रवास पर गए मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर व राजस्व मंत्री आर वी देशपांडे के साथ केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की और बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राज्य को बाढ़ के कारण 3435.80 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। कुमारस्वामी ने कहा कि राहत का यह दावा प्रारंभिक अनुमानों के आधार है क्योंकि वहां नुकसान के विस्तृत आकलन का काम चल रहा है। कई गांवों तक पहुंच संपर्क नहीं होने के कारण नुकसान के आकलन में दिक्कत आ रही है।
उन्होंने बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के साथ ही उनको एक ज्ञापन भी दिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय टीम को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजने तथा राहत व पुनर्वास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्य को तत्काल सहायता जारी करने का अनुरोध भी किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास कार्य शुरू करने के लिए एसडीआरएफ से 49 करोड़ रुपए तथा 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धन राशि जारी है। उन्होंने कोडुगू में आई बाढ़ के दौरान जिले में एनडीआरएफ की टीमों तत्काल भेजने के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि इन टीमों ने सुदूर इलाकों में बाढ़ में फंसें हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने में बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य किया।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक के कोडुगू, मलनाडु व तटीय इलाकों में गत दिनों हुई भारी बारिश के कारण फसलों, बुनियादी ढांचे, मकानों, पशुओं तथा स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 5500 मकान गिर गए और करीब 2000 किमी लंबी सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कोडुगू सहित अन्य इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने के कारण अनेक इलाकों में पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है लिहाजा यह ज्ञापन अंतिम नहीं है। हालात अनुकूल होने पर क्षति का विस्तार से आकलन करके रिपोर्ट पेश की जाएगी।
बाद में कर्नाटक भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुमारस्वामी ने कहा कि राजनाथ ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। साथ ही हरसंभव मदद का वादा करते हुए केंद्रीय दल भेजने की बात कही। कुमारस्वामी ने कहा कि राजनाथ केंद्रीय सहायता की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे से आने के बाद उनके पास भेजने की बात कही।