इससे पहले यह सुविधा केवल कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए थी।
राज्य Karnataka सरकार ने अब सरकारी प्री-प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को भी मध्यान्ह भोजन, अंडा, केला और दूध उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इससे पहले यह सुविधा केवल कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए थी।
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीएसइएल) के आदेश के अनुसार जिन स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं, वहां पीएम-पोषण योजना और क्षीर भाग्य योजना के तहत यह पोषण सुविधा तुरंत शुरू होगी। मध्यान्ह भोजन पर प्रति छात्र 6.78 रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। वर्तमान में राज्य में 1,98,270 प्री-प्राइमरी बच्चे अध्ययनरत हैं।
सरकार जल्द ही 5,000 नए प्री-प्राइमरी स्कूल भी शुरू करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी बच्चों को पौष्टिक, गर्म और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएंगे और इसकी नियमित निगरानी करेंगे।