व़ृक्ष संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मांग

उप वन संरक्षक से पेड़ों को काटने की अनुमति देने की शक्ति वापस ले लेनी चाहिए। वन संरक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

पर्यावरण बचाओ कार्य समिति ने कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 Karnataka Tree Preservation Act में खामियों को रेखांकित करते हुए सरकार से इसे मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन की मांग की है।

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या को संबोधित एक पत्र में, कार्यकर्ता परशुराम गौड़ा ने उस खंड को निरस्त करने की मांग की है जो सरकारी अधिकारियों को उक्त अधिनियम के तहत उनके कार्यों से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करके क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उप वन संरक्षक से पेड़ों को काटने की अनुमति देने की शक्ति वापस ले लेनी चाहिए। वन संरक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

भविष्य में किसी शहर या कस्बे के 5 किलोमीटर के दायरे में 10 साल से अधिक पुराने पेड़ों को काटने के लिए वृक्ष प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अधिनियम में संशोधन करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गोमल भूमि सहित सभी भूमि प्राधिकरण के दायरे में लाई जाए।

पर्यावरणविदों ने चामुंडी पहाड़ियों और कुक्करहल्ली झील आदि के आसपास हरित क्षेत्र घोषित करने तथा इन प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों से 2 किमी से 5 किमी के दायरे में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की।