कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को उसके 'सहयोग' पोर्टल के लिए केंद्र सरकार की अनिवार्य ऑनबोर्डिंग आवश्यकता के खिलाफ याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, इस समय कंपनी को किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से आशंकित होने का कोई कारण नहीं है। एक्स कॉर्प को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने पर सुरक्षा मांगने की स्वतंत्रता दी गई है।
बेंगलूरु. कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को उसके 'सहयोग' पोर्टल के लिए केंद्र सरकार की अनिवार्य ऑनबोर्डिंग आवश्यकता के खिलाफ याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, इस समय कंपनी को किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से आशंकित होने का कोई कारण नहीं है। एक्स कॉर्प को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने पर सुरक्षा मांगने की स्वतंत्रता दी गई है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना एक्स कॉर्प की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें सरकार के उस निर्देश के खिलाफ़ याचिका दायर की गई है, जिसमें उसे सहयोग पोर्टल से जुड़ने की आवश्यकता है- यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट मध्यस्थों के लिए सामग्री-अवरोधन आदेशों की सुविधा प्रदान करता है।
एक्स कॉर्प ने तर्क दिया है कि इस तंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत उल्लिखित कानूनी सुरक्षा उपायों का अभाव है। इसके बजाय, सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के आधार पर अपने अवरोधन आदेश दिए हैं, जो एक ऐसा प्रावधान है जो कुछ शर्तों के तहत मध्यस्थ सुरक्षा को सीमित करता है, ऐसा तर्क दिया।
एक्स कॉर्प का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के जी राघवन ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक श्रेया सिंघल मामले में धारा 69ए की वैधता को बरकरार रखा क्योंकि इसमें निर्णय के बाद की सुनवाई सहित अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार धारा 79(3)(बी) का इस्तेमाल करके इन सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकती है।
वकील ने अदालत से आगे अनुरोध किया कि सरकार को एक्स कॉर्प के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोका जाए जब तक कि उसके अवरोधन आदेश धारा 69ए का सख्ती से पालन न करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक्स कॉर्प भारतीय कानूनों को चुनौती नहीं दे रहा था, बल्कि धारा 79(3)(बी) के इस्तेमाल के तरीके को चुनौती दे रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रावधान को श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा था और इसे धारा 69ए के साथ-साथ व्याख्यायित किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने जोर देकर कहा कि सभी मध्यस्थों को भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए, जिसमें कंटेंट मॉडरेशन की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। अदालत ने केंद्र के इस आश्वासन की ओर इशारा किया कि एक्स कॉर्प को इस स्तर पर किसी भी बलपूर्वक कार्रवाई से डरने की जरूरत नहीं है।