भूमि अधिग्रहण के लिए राशि जारी करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखें

हवाई पट्टी परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना है। चिकमगलूरु और कोडुगू के लिए इस परियोजनाओं की घोषणा 2023-24 के राज्य बजट में की गई थी।

बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम.बी. पाटिल ने गुरुवार को विधान सौधा में आयोजित एक बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चिकमगलूरु में प्रस्तावित हवाई पट्टी के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक 17.60 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखें।

हवाई पट्टी परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना है। चिकमगलूरु और कोडुगू के लिए इस परियोजनाओं की घोषणा 2023-24 के राज्य बजट में की गई थी। पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन ने प्रस्तावित हवाई पट्टी के लिए चिकमगलूरु और हिरेमगलूरु के बीच 137 एकड़ जमीन पहले ही उपलब्ध करा दी है। इसमें से 120 एकड़ जमीन सरकार की है, जबकि शेष 17.1 एकड़ जमीन निजी स्वामित्व वाली है और उसे अधिग्रहित करने की जरूरत है। 24.6 करोड़ रुपए की कुल अधिग्रहण लागत में से 7 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि 17.6 करोड़ रुपए जारी होने बाकी हैं।

मामला सरकार के विचाराधीन है और कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केएसआईआईडीसी) को शेष धनराशि जारी करने का निर्देश दिया गया है। प्रस्ताव को वित्त विभाग को भी भेज दिया गया है और अगला कदम इसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष लाना है।हवाई पट्टी के अलावा, साइट पर एक हेलीपोर्ट के विकास की भी योजना भी है। अधिकारियों को आस-पास के भूखंडों की पहचान करने और अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।

कोडुगू में प्रस्तावित हवाई पट्टी के बारे में मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने और परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के लिए कहा गया है।