राहुल गए परदेश, मंत्रिमंडल विस्तार में होगी देरी

राहुल और प्रदेश नेताओं के बीच अब 4-5 जून को बैठक होने की संभावना है

बेंगलूरु. कांग्रेस द्वारा रविवार को भी अपने कोटे के मंत्रियों के नाम तय नहीं कर पाने के कारण एच. डी. कुमारस्वामी मंत्रिमंडल के विस्तार में सप्ताह भर की देरी हो सकती है।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों के चयन और गठबंधन के दोनों घटकों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश के पार्टी नेताओं के बीच होने वाली बैठक सप्ताह भर के लिए टल गई है। शनिवार शाम दिल्ली पहुंचे प्रदेश के कांग्र्रेस नेताओं- प्रदेश प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, प्रदेश अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री डॉ.जी. परमेश्वर, लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व मंत्री डी. के. शिवकुमार ने राहुल से उनके आवास पर चर्चा की थी, लेकिन वह अधूरी रही। इन नेताओं को रविवार को राहुल से फिर मिलना था, किन्तु अंतिम क्षणों में बैठक स्थगित हो गई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि रविवार रात राहुल अपनी मां और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए विदेश प्रवास पर चले गए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल और सोनिया के ३ जून को स्वदेश लौटने की उम्मीद है। उनके लौटने पर ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक होगी।
रविवार को जद (ध) नेता और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को भी राहुल से मिलना था लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल और प्रदेश नेताओं के बीच अब ४-५ जून को बैठक होने की संभावना है।
बेंगलूरु में शनिवार को कुमारस्वामी ने कहा कि जद (ध) कोटे के मंत्रियों के नाम तय हैं, सिर्फ कांग्रेस के मंत्रियों के नाम तय होने का इंतजार है। कांगे्रस आलाकमान के अपने कोटे के मंत्रियों के नामों को मंजूरी देने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। दोनों दलों के बीच हुई सहमति के मुताबिक ३४ सदस्यीय मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री सहित २२ पद कांग्र्रेस और मुख्यमंत्री सहित १२ पद जद (ध) के पास होंगे। जद (ध) सूत्रों का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा से विचार-विमर्श के बाद संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस में इस बार नए चेहरों को भी मंत्री बनाने की मांग उठ रही है जबकि पुराने नेता भी लॉबिंग में जुटे हैं। दिल्ली में रविवार को सिद्धरामय्या ने मंत्री पद के दावेदार नेताओं से भी मुलाकात की।

वित्त विभाग पर खींचतान
विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के दोनों घटकों के बीच विभागों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है, परन्तु वित्त विभाग को लेकर अब भी खींचतान बनी हुई है। कुछ सालों से मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग का जिम्मा होने की परंपरा का हवाला देकर जद (ध) उसे अपने कोटे में रखना चाहती है जबकि कांग्रेस इस विभाग को अपने कोटे में लेने के लिए दबाव डाल रही है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य में पिछली दो गठबंधन सरकारों- कांग्रेस और जद (ध) के दौरान २००४-०६ और उसके बाद भाजपा-जद (ध) के दौरान २००६-०७ के बीच भी वित्त का जिम्मा उपमुख्यमंत्रियों के पास ही रहा था। हालांकि, इसके बाद पिछले एक दशक के दौरान सत्ता में रही भाजपा और कांग्रेस की सरकार में वित्त विभाग मुख्यमंत्रियों के पास ही रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वित्त विभाग जिसके पास होगा, उसे ही बजट पेश करने का मौका मिलेगा और इसी कारण दोनों पार्टियां इसे अपने पास रखना चाहती हैं ताकि लोकलुभावनी घोषणाओं का श्रेय वे ले सकें।

वित्त विभाग को लेकर मतभेद से कुमारस्वामी का इनकार
कुमारस्वामी ने पत्रकारों से बातचीत में स्वीकारा कि कांग्रेस ने वित्त विभाग मांगा है लेकिन इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस के साथ इसेे लेकर कोई मतभेद है। कुमारस्वामी ने कहा कि गठबंधन सरकार में घटकों के बीच महत्वपूर्ण विभाग अपने कोटे में मांगना नई बात नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान ऐसी बातें सामान्य हैं। हालांकि, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों दलों में इसे लेकर कोई मतभेद है। कुमारस्वामी ने दावा किया दोनों में विभागों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है।
उधर, कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में दोनों दलों के बीच विभागों को लेकर मतभेद के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जब आंतरिक लोकतंत्र होता है तो गठबंधन के हर साझीदार को अपनी मांग रखने का अधिकार होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों में कोई मतभेद है।