
राज्य सरकार की नई शर्तों और परियोजना के प्रारूप में बदलाव से हो सकता है विलंब
बेंगलूरु. उपनगरीय रेल परियोजना के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू होने के पूर्व मंजूरी स्तर पर ही कई चुनौतियां झेलनी हैं क्योंकि राज्य सरकार ने परियोजना को लेकर जिन नई शर्तों को रखा है उसे केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाने की चुनौती है।
राज्य मंत्रिमंडल ने १० जनवरी को दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) द्वारा उपनगरीय रेल के लिए पेश मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट को स्वीकृति दी थी। हालांकि मंत्रिमंडल ने कई बदलावों के साथ रिपोर्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें उपनगरीय रेल का तुमकूरु, रामनगर और दोड्डबल्लापुर तक विस्तार सहित लागत मूल्य १९५०० करोड़ रुपए से बढाकर २३०९३ करोड़ रुपए करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त रेलवे को भेजी गई परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी में सरकार ने नई शर्तों को शामिल किया है। इसमें लगभग ७०० एकड़ रेलवे भूमि का उपयोग नि:शुल्क करने की मांग, कुछ कोरिडोरों में आंशिक बदलाव, स्टेशनों के बीच की दूरी एक से दो किलोमीटर से बढ़ाकर ४ से ५ किमी तक करना शामिल है।
रेलवे सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की नई शर्तों के कारण एक बार फिर से परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने की राह में नई बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि परियोजना के लिए विशेष निकाय (एसपीवी) का गठन अगले एक महीने में कर लिया जाएगा, लेकिन नई शर्तों के कारण नई प्रकार की मंजूरी लेनी होगी। रेल अधिकारियों का कहना है कि राज्य के प्रस्ताव को मंत्रालय स्तर पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर सब कुछ शीघ्रतापूर्वक हुआ तो बजट के पूर्व शिलान्यास हो सकता है, लेकिन मार्ग परिवर्तन के प्रस्ताव के कारण अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भी बदलाव की जरुरत होगी।
नि:शुल्क जमीन सबसे बड़ी बाधा
राज्य के शहरी विकास विभाग का कहना है कि राज्य सरकार परियोजना को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने की पक्षधर है। परियोजना को लेकर हमारी कुछ शर्तें हैं और उम्मीद है कि रेलवे इसे स्वीकृति देगी क्योंकि यह एक बड़ी आबादी को रियायती परिवहन सेवा मुहैया कराने वाली परियोजना है। इसलिए हमने रेलवे से नि:शुल्क भूमि स्वीकृति का प्रस्ताव किया है।
सबसे उच्च स्तर पर होगा निर्णय
अधिकारियों का कहना है कि रेलवे बोर्ड ही नि:शुल्क भूमि उपयोग की स्वीकृति दे सकता है क्योंकि मौजूदा नियम में पट्टे पर जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। परियोजना को पहले नीति आयोग की मंजूरी मिलनी चाहिए और फिर प्रधानमंत्री स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। चूंकि रेल मंत्रालय सिर्फ ५०० करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं को ही अपने स्तर पर स्वीकृत कर सकता है इसलिए बेंगलूरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए नीति आयोग और पीएमओ तक जाना होगा।