‘अन्नपूर्णा’ से मिड डे मील में ‘जायका’ बिगड़ा

केन्द्र सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रख गत माह मिड-डे मील की दरों में आंशिक बढ़ोतरी कर संस्थाप्रधानों को राहत दी थी। पर, प्रदेश सरकार ने बढ़ी हुई दर पर कैंची घुमा दी है। सरकार ने समस्त राजकीय विद्यालयों, मॉडल पब्लिक स्कूल एवं छात्रावासों के संस्थाप्रधानों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से संचालित अन्नपूर्णा भण्डार केन्द्रों से ही खाद्यान सामग्री खरीदने के लिए पाबंद कर दिया है। जबकि, इन अन्नपूर्णा केन्द्रों पर खाद्य सामग्री के दाम बाजार दर से अधिक है। ऐसे में सरकार के नए फरमान ने उलझने बढ़ा दी हैं।

2818 विद्यालयों में कार्यक्रम

अकेले बांसवाड़ा जिले में 2818 विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें करीब ढाई लाख बालक-बालिकाएं लाभांवित हो रही है। इस आदेश के पहले तक स्कूल प्रबंधन स्तर से बाजार से सामग्री क्रय कर काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब अन्नपूर्णा भण्डार से खरीदी करनी होगी। बताया जाता है कि इन केन्द्रों पर उपलब्ध खाद्य सामग्री की दरें बाजार दर से अधिक होने से आमजन खाद्य सामग्री खरीद नही रहा है। एेसे में स्कूलों को सामग्री खरीदी के निर्देश जारी कर इनके संचालन को गति देने की संभावना भी जताई जा रही हैं।

यह है अन्नपूर्णा भण्डार

प्रदेश सरकार ने जनवरी माह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के माध्यम से आमजन केा उचित मूल्य दुकानों से उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्राण्ड वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा भण्डार योजना शुरू की। इसके तहत प्रदेश में संचालित 25 हजार 542 उचित मूल्य की दुकानों में से प्रथम चरण में पांच हजार दुकानों में अन्नपूर्णा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया।