खुशखबरी… राजस्थान में कल से ‘गांव चलो अभियान,’ बांसवाड़ा जिले में 2000 से अधिक परिवारों को मिलेंगे सरकारी पट्टे

सभी शिविर पंचायत मुख्यालय पर संचालित किए जाएंगे। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इन शिविरों के लिए प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं।

बांसवाड़ा। प्रदेश सरकार की ओर से 18 सितंबर से 'गांव चलो अभियान' की शुरुआत होगी। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के गांवों में जाकर आमजन से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

अभियान के तहत 16 विभागों की ओर से लोगों को 43 सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में यह सरकार की फ्लैगशिप योजना हो गई है। इसके लिए कलक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जिला परिषद सीईओ सहित सभी को गाइड लाइन भेजने के साथ ही इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एसीईओ कैलाश बारोलिया ने बताया कि पहले सप्ताह में यह 4 दिन चलेगा। इसके बाद हर सप्ताह 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलाया जाएगा।

1544 परिवारों को पहले मिलेगा पट्टा

सभी शिविर पंचायत मुख्यालय पर संचालित किए जाएंगे। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इन शिविरों के लिए प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। जिला परिषद सीईओ गोपाललाल स्वर्णकार ने बताया कि अभियान में 1544 परिवारों को प्रोपर्टी पार्शियल पट्टे दिए जाएंगे। जबकि अक्टूबर माह में 2012 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। संबंधित जमीन का एक नंबर सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। भविष्य में इस नंबर से ही खरीदना-बेचना, लोन आदि हो सकेंगे। यह यूनिक नंबर होता है। इसे बदलना संभव नहीं है।

गरीबों के लिए अलग से योजना

वर्ष 2002 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वे कराया गया था। इसमें पता लगाया जाएगा कि कितने परिवार इससे ऊपर उठ गए हैं। जिले में कुल 2661 परिवार का लक्ष्य था। इसमें से 1641 चिन्हित कर लिए गए हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे रहे परिवारों के लिए सरकार की ओर से अलग से योजना बनाई जा रही है।

इनसे जुड़े काम होंगे

• सभी योजनाओं के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे
• चिकित्सा विभाग की योजनाओं का लाभ
• पशुपालन विभाग
• विधायक सांसद से जुड़े काम
• पंचायत राज विभाग
• ग्रामीण विकास विभाग
• राजस्व विभाग
• ऊर्जा विभाग
• कृषि विभाग
• वन विभाग
• आयोजना विभाग