7 दिसंबर 2025,
रविवार
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रविवार
CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)
जयपुर: राज्य सरकार शहर चलो और गांव चलो दो बड़े अभियान शुरू करेगी। शहर चलो अभियान 15 सितंबर से शुरू होगा। इसके तहत लोगों तक बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। गांव चलो अभियान की शुरुआत 18 सितंबर से होगी।
शहर चलो अभियान में राजस्व प्रकरणों का निस्तारण होगा। अभियान के तहत सफाई, सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज के काम, एनओसी देने से लेकर सद्भावना केंद्र स्थापित करने सहित करीब 24 काम किए जाएंगे।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग 15 सितंबर से 2 अक्तूबर तक वार्डवार अभियान चलाएगा। इससे पहले 4 से 13 सितंबर तक प्री-कैप आयोजित किए जाएंगे। खास यह है सरकार ने इसमें गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। पट्टा, उप विभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर अन्य काम में छूट दी जाएगी। छूट कितनी और किस स्तर पर दी जाए, इस पर मंथन चल रहा है।
हालांकि, उच्च आय वर्ग या बड़े भू-खंडधारियों को छूट नहीं मिलेगी। अभियान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे।
-पट्टा जारी करना, उप विभाजन-पुनर्गठन, भूउपयोग परिवर्तन
-ले-आउट प्लान और भवन निर्माण स्वीकृति
-सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पॉट की समाप्ति
-रोड लाइट सुधार कार्य
-आवारा पशुओं को पकड़ना
-सड़क मरम्मत, पेच वर्क के प्रस्ताव की स्वीकृति
-पार्क, सामुदायिक केन्द्र, रैन बसेरा आदि का रखरखाव
-योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना
-प्रत्येक निकाय स्तर पर सद्भावना केन्द्र स्थापित करना
-शहर के प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों का रखरखाव एवं सौन्दर्यकरण
-जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना
-फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, डेयरी बूथ अनुज्ञा-पत्र जारी करना
-पार्किंग स्थलों का चिह्नीकरण कर विकसित करना
-मोबाइल टावर एवं ओएफसी स्वीकृति
-सीवर कनेक्शन, साइनेज लाइसेंस, प्रॉपर्टी आइडी
-पेंशन प्रकरणों का निस्तारण
-ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी कार्य
-निकाय स्तर पर जारी विधवा, परित्यक्ता, सत्यापन एवं स्वीकृत करना
-परित्यक्ता, वृद्ध पेंशन योजना के काम
-पीएम सूर्यघर योजना के तहत आवेदन लेना
-पट्टा, उपविभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर अन्य काम में दी जाएगी छूट
निकायों के मुख्यालय से लेकर जोन कार्यालय, सामुदायिक केंद्र और सार्वजनिक स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा।
राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए ‘गांव चलो अभियान’ सप्ताह में तीन दिन चलेगा। विभिन्न सरकारी सेवाओं को ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराने पर भी फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं उपनिवेश विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान में ग्रामीणों के सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए।
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