बरेली

इज्जतनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से कपड़ा व्यापारी की करंट से मौत, एफआईआर दर्ज, जाने मामला

इज्जतनगर के कर्मचारी नगर निवासी गगनदीप सिंह कपड़े का व्यवसाय करते थे। घर से कुछ दूरी पर उनकी दुकान थी। परिजनों के मुताबिक दुकान के पास लंबे समय से बिजली के तार झूलते हुए और खुले पड़े थे। क्षेत्रवासियों ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को इन तारों के बारे में सूचित किया था, लेकिन किसी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

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Apr 18, 2025
मृतक गगनदीप का फाइल फोटो

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में कपड़ा व्यापारी की मौत हो गई। वह सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो बिजली के खुले तार की चपेट में आ गए। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई।

इज्जतनगर के कर्मचारी नगर निवासी गगनदीप सिंह कपड़े का व्यवसाय करते थे। घर से कुछ दूरी पर उनकी दुकान थी। परिजनों के मुताबिक दुकान के पास लंबे समय से बिजली के तार झूलते हुए और खुले पड़े थे। क्षेत्रवासियों ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को इन तारों के बारे में सूचित किया था, लेकिन किसी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

बिजली के खुले तारों के कारण हुआ हादसा

शुक्रवार सुबह लगभग 9:30 बजे गगनदीप रोज की तरह दुकान खोलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि बिजली का एक तार दुकान के सामने जमीन के बहुत करीब झूल रहा था। लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र, उन्होंने प्रयास किया कि उस तार को किनारे कर दें, जैसे ही वे तार के पास पहुंचे तो करंट ने चपेट में ले लियाबेहोश होकर गिर पड़े। घटना के बाद आस-पास के लोग और परिजन उन्हें तत्काल मिनी बाईपास स्थित प्रताप हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कुछ ही देर में उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का फूटा गुस्सा

गगनदीप की असामयिक मौत ने उनके परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है। परिवार के सदस्यों का साफ कहना है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यदि विभाग ने समय रहते शिकायतों पर ध्यान दिया होता और झूलते तारों की मरम्मत करवाई होती, तो आज गगनदीप जिंदा होते। परिजनों ने घटना के बाद इज्जतनगर थाने में तहरीर देकर बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और विभागीय जवाबदेही तय करने की मांग भी की गई है।

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