जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि और डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम में सुस्ती पर नाराजगी जताई। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना में लटकी फाइलों को लेकर बैंकरों को कड़ी चेतावनी दी।
बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि और डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम में सुस्ती पर नाराजगी जताई। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना में लटकी फाइलों को लेकर बैंकरों को कड़ी चेतावनी दी।
बैठक में डीएम ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति बेहद धीमी है। इस पर खुद मुख्यमंत्री और मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि जिन रोजगार सेवकों के मोबाइल या सर्वर में दिक्कत आ रही है, वे तुरंत दुरुस्त कराएं। डीएम ने कहा रैंकिंग सुधारना है तो अब तेजी दिखानी होगी, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना की समीक्षा में डीएम ने पाया कि कई प्रकरण 45 दिन से ज्यादा समय से लंबित हैं। उन्होंने हर बैंक मैनेजर को सात दिन के भीतर सभी फाइलों का निस्तारण करने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही मिली तो कार्रवाई तय है। बैंकर्स ने कहा कि कुछ प्रपोजल रिजेक्ट नहीं हो पा रहे। इस पर डीएम ने लीड बैंक मैनेजर को ऐसे मामलों की अलग सूची बनाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान लीड बैंक मैनेजर वी.के. अरोड़ा ने जानकारी दी कि कृषि लोन वितरण में बरेली पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर है। इस पर डीएम ने संतोष जताया और अन्य योजनाओं की रफ्तार भी तेज करने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, कृषि विभाग के अधिकारी, उद्योग विभाग के अफसर और सभी बैंक मैनेजर मौजूद रहे।