अब गांव की सरकार का मुखिया अंगूठा लगाने वाला भी बन सकेगा। राज्य निवार्चन आयोग ने शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद जनप्रतिनिधि के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रदेश में पंचायतीराज विभाग के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चयनित होने वाले जनप्रतिनिधियों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी। कम से कम आठवीं उत्तीर्ण ही जनप्रतिनिधि बनने के लिए आवेदन कर सकता था। इसके चलते कई जने तो उक्त योग्यता नहीं रखते थे वे चुनाव लडऩे से वंचित रह रहे थे पर अब एेसा नहीं होगा। राज्य की कांग्रेसनीत सरकार ने जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्णय केबिनेट की बैठक में लिया था। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मुहर लगाते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया है। आयोग ने संयुक्त शासन सचिव (विधि ) पंचायतराज विभाग के पत्र क्रमांक का हवाला देते हुए जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों के निर्वाचन के लिए लागू शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को हटा दिया है।
