- अभियान-बालोतरा को जिला बनाएं
बालोतरा पत्रिका.
गुजरात चुनावों के बाद अब राजस्थान की सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार का यह आखिरी बजट होगा और जल्दी भी पेश किया जा सकता है। राज्य सरकार के लिए लोकलुभावनी योजनाओं का पिटारा ही अब चुनावी गणित का बड़ा हथियार होगा। लिहाजा इस बजट में हर क्षेत्र की बड़ी मांग को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पिछले बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने नए जिलों की घोषणा का वादा किया था और इसके लिए रामलुभाया कमेटी भी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। ऐसे में सर्दियों की शुरूआत में ही जरूरी है कि बालोतरा को जिला बनाने की मांग गर्मजोशी से फिर से उठाई जाए।
क्या हुआ अब तक
2021 दिसंबर- राजस्थान पत्रिका ने गर्मजोशी से उठाया मुद्दा, बालोतरा को बनाया जाए जिला
2021 दिसंबर से मार्च- बालोतरा के गांव-गांव, संस्थाओं, व्यक्तियों और लोगों ने जुड़ाव किया और इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई।
2021 दिसंबर- विधायक मदन प्रजापत ने मुद्दे की पैरवी प्रारंभ की और उन्होंने बजट सत्र तक लगातार मांग को उठाया
2022 मार्च- बजट सत्र में राज्य सरकार ने जिला बनाने की घोषणा नहीं की तो विधायक ने प्रण लिया कि जब तक जिला नहीं बनेगा जूते नहीं पहनेंगे
2022 बजट सत्र- राज्य के मुख्यमंत्री ने नए जिलों के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय लिया और कमेटी से छह माह में रिपोर्ट मांगी
2022 सितंबर- रामलुभाया कमेटी ने राज्य सरकार को नए जिले बनाने की मांग की रिपोर्ट सौंप दी
पैदल चले राहुल संग
विधायक मदन प्रजापत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ पैदल चले और यह बताया कि वे जिला बनाने की मांग राज्य सरकार से लगातार कर रहे है।
इन्होंने भी पैरवी की
केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री एवं सांसद कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री को बजट सत्र से पहले पत्र लिखकर पैरवी की कि बालोतरा को जिला बनाया जाए। पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी ने भी बालोतरा को जिला बनाने का पक्ष रखा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से मांग की जा रही है। विधायक हमीरङ्क्षसह भायल और गुड़ामालानी विधायक एवं मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी पैरवी की है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर की नियुक्ति
बालोतरा में बजट सत्र के बाद में अतिरिक्त जिला कलक्टर की नियुक्ति हुई है। करीब तीन माह पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा में नियुक्त हुए है।
बजट सत्र का सबको इंतजार
बालोतरा को जिला बनाने की मांग पूरे प्रदेश में बनने वाले जिलों में सबसे आगे है। राजनीतिक गलियारों में भी नए जिलों में बालोतरा का नाम आगे है। रिफाइनरी इसका बड़ा आधार बना हुआ है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री नए जिलों की घोषणा कर सकते है।
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