फर्जी दस्तावेज दिखाकर बने गुरुजी, 21 के खिलाफ चलेगी बर्खास्तगी की कलम

बेमेतरा.साजा जनपद क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी कर रहे 21 शिक्षाकर्मियों को तत्काल बर्खास्त करने का प्रस्ताव साजा जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति ने प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा इन शिक्षाकर्मियों के साथ इन्हें नियुक्ति देने वाली छानबीन समिति के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया है।

आठ में से छह सदस्य रहे उपस्थित

साजा जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की चिरप्रतिक्षित बैठक सोमवार को आयोजित हुई। बैठक में जनपद उपाध्यक्ष व शिक्षा समिति के सभापति भुनेश्वर चंद्राकर के अलावा तारिणी देवी राजपूत, कुलदीप राजपूत, भुवनेश्वरी लोधी, शकुंतला साहू व पुनीत राम नेताम उपस्थित थे। अनुपस्थित रहने वालों में जनपद अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा व कृषि समिति की सभापति जानकी लोधी शामिल हैं।

तत्काल बर्खास्त करने का प्रस्ताव

सीईओ कुमार सिंह धृतलहरे की उपस्थिति में उपाध्यक्ष व सदस्यों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षाकर्मियों की नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ में पूर्व में हुए जांच पर चर्चा करते हुए 21 शिक्षाकर्मियों को तत्काल बर्खास्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। इनमें हाल ही में कलक्टर के निर्देश पर किए गए जांच में दोषी पाए गए 20 शिक्षाकर्मियों के अलावा पूर्व में जांच में दोषी पाए गए एक शिक्षाकर्मी शामिल हैं।

जनपद अध्यक्ष रहे अनुपस्थित

सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में जनपद अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा अनुपस्थित रहे। फर्जी शिक्षाकर्मियों के मामले में साजा ब्लॉक को पूरे प्रदेश में शर्मसार करने वाले प्रकरण पर होने वाली चर्चा में अध्यक्ष का अनुपस्थित रहना नगर में चर्चा का विषय बना रहा। मोतीलाल निषाद, संतराम साहू, भुनेश्वरी साहू, नारायण दास डेहरे, सुनीति जंघेल, देवकी नवरंग, नुकेश साहू, अरुणा कुमारी, चंदा बाई, कमलेश्वरी साहू, टोमन विश्वकर्मा, घनश्याम साहू, नीता साहू, रमदेश कुमार, राजीव कुमार तिवारी, ऋषि कुमार कुर्रे, सुमित्रा भुआर्य, सविता मस्कोले, वेदप्रकाश राजपूत, शंकर वर्मा व संजय कुमार राजपूत।

एफआईआर दर्ज करने का प्रस्ताव

साजा जनपद उपाध्यक्ष भुनेश्वर चंद्राकर ने बताया कि जांच के आधार पर दोषी पाए गए शिक्षाकर्मियों को तत्काल प्रभाव बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा तात्कालीन छानबीन समिति के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है।