बेमेतरा

एक साल से अस्पताल से थे नदारत, अब इन दो सरकारी डॉक्टरों की सेवाएं होंगी समाप्त

जिला अस्पताल का निरीक्षण के दौरान लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे दो डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त करने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
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Updated: 7 Jul 2018, 5:00 AM IST
collector inspecting attendance register
collector inspecting attendance register

बेमेतरा. जिला अस्पताल में लंबे समय से गैरहाजिर डॉ. जीके पटेल और डॉ. मधुबाला मुलकवार को सेवा से पृथक करने का प्रस्ताव कलक्टर ने राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. पटेल विगत एक वर्ष से और ब्लड बैंक इंचार्ज डॉ. मुलकवार सितम्बर 2017 से ड्यूटी पर नहीं आ रही हैं।

वार्डों का निरीक्षण देखी सुविधाएं

कलक्टर महादेव कावरे ने शुक्रवार सुबह बेमेतरा जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पोषण पुर्नवास केन्द्र का भी निरीक्षण किया। जिलाधीश ने उपस्थिति पंजी में कई कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं करने पर फटकार लगाई। उन्होंने चिकित्सा स्टाफ को ताकिद किया कि वे समय पर ड्यूटी में आ जायें।

माली के साथ आरक्षक को नोटिस होगा जारी

उन्होंने अस्पताल में परिसर में माली के पद पर कार्यरत असित मन्ना के उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नहीं करने पर शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी तरह अस्पताल परिसर में पुलिस सहायता केन्द्र में कार्यरत आरक्षक पंचूराम एवं अर्मेन्द्र कुमार के भी हस्ताक्षर नहीं थे, उन्हें भी नोटिस जारी करने को कहा।

कंडम जीपों की होगी नीलामी

कलक्टर ने जिला अस्पताल परिसर में खड़ी दो कंडम जीप को नीलामी करने के निर्देश दिए। कलक्टर ने जिला अक्षय केन्द्र एवं निर्माणाधीन आंख का अस्पताल, बंद पड़े पेईंग वार्ड को चालू करने के निर्देश सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. एसके शर्मा, सिविल सर्जन डॉ. एसके पाल भी उपस्थित थे।

अब मांग सकेंगे दूसरा डॉक्टर

जिला अस्पताल में पहले से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ जनरल डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। शासन द्वारा डॉक्टरों की नियुक्ति करने के बाद भी डॉक्टर बेमेतरा आने से कतराते हैं। डॉ जीएस पटेल और डॉ मधुलता का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इन डॉक्टरों की सेवा समाप्ति से अब जिला का स्वास्थ्य महकमा शासन से दूसरे डॉक्टर की मांग कर सकता है।

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