जीएसटी के एक साल: कालीन उद्योग हुआ प्रभावित, लागत दरें बढ़ीं, निर्यात आंकड़े भी कर सकते हैं निराश

भदोही. अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू किये एक वर्ष पूरे हो गए हैं लेकिन इसका कालीन उद्योग और असर आज भी देखने को मिल रहा है। जीएसटी लगाए जाने के बाद कालीनों में प्रयुक्त होने वाले रा-मैटेरियल के दरों में बढोत्तरी हुई है जिससे कालीन महंगे हुए हैं और जानकारों की माने तो इस वर्ष कालीन के निर्यात आकड़ो में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं कालीन पर लगाये गए जीएसटी को रिफंड लेने में भी निर्यातकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पूरे देश से विदेशों में कालीन के निर्यात दस हजार करोड़ से अधिक है और दावा किया जाता है कि इसमें 60 फीसदी निर्यात भदोही जनपद से किया जाता है। इस उद्योग से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता है। जब देश मे जीएसटी लगाया गया था तब कालीन और कालीन निर्माण दोनो पर जीएसटी लगाया गया। वर्तमान में कालीन पर 12 फीसदी जीएसटी और जॉब वर्क पर पांच फीसदी जीएसटी लगाई गई है।

जॉब वर्क पर जीएसटी की कुछ माह के लिए छूट दी गयी है। लेकिन जीएसटी से कालीन निर्माण में उपयोग किये जाने वाले मैटेरियल के दाम बढ़े हैं और इसका सीधे तौर पर कालीन उद्योग पर असर देखने को मिल रहा है। इस बारे में अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के पूर्व सचिव पीयूष बरनवाल का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय जो निर्यात आंकड़े सामने आएंगे उसमे गिरावट देखने को मिल सकती है। उनका मानना है कि इससे कालीन उद्योग में और पारदर्शिता आयी है। सरकार जॉब वर्क पर पूरी तरह से जीएसटी समाप्त कर दे तो व्यापार करने में काफी आसानी होगी इससे पेपर वर्क बढ़ने की बहुत सम्भावना है। उन्होंने बताया कि कालीन पर लगाई गई जीएसटी सरकार वापस कर रही है। इसे रिफंड लेने में कुछ दिक्क़ते आ रही हैं लेकिन 90 फीसदी निर्यातकों के रिफंड सफलता पूर्वक हो रहे हैं।
By Mahesh Jaiswal