फ्री में फिल्म और वेब सीरीज देखने वालों को बड़ा झटका, सरकार ने Telegram को भेजा नोटिस, दी 15 दिन की मोहलत

Govt Issues Notice to Telegram: भारत सरकार ने टेलीग्राम (Telegram) पर बढ़ती पायरेसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram को नोटिस जारी कर पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और OTT कंटेंट के अवैध प्रसार पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कंपनी से 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है।

पायरेसी रोकने के लिए जारी किया गया नोटिस

सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम देश की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। लंबे टाइम से टेलीग्राम पर कॉपीराइट कंटेंट और पायरेटेड कंटेंट शेयर किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे अवैध कंटेंट पर प्रभावी रोक लगाना जरुरी है, ताकि डिजिटल एंटरटेंटमेंट इंडस्ट्री को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके।

यूजरनेम फीचर पर भी सरकार ने उठाए सवाल

इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी टेलीग्राम को उसके यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस भेजा था। मंत्रालय ने कंपनी से पूछा था कि यह फीचर फर्जी पहचान, प्रतिरूपण (Impersonation) और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से निपटने में किस तरह मदद करता है। सरकार ने टेलीग्राम से यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि मौजूदा स्वरूप में यूजरनेम फीचर को जारी रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए और प्लेटफॉर्म इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय अपना रहा है।

यूजरनेम फीचर पर क्यों भेजा नोटिस

केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम को भी उसके यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस भेजा है। इसके पीछे कारण यह है कि यूजरनेम फीचर का दुरुपयोग कर ऑनलाइन ठगी, फर्जी पहचान बनाना और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है।

पहले भी लग चुका है टेलीग्राम पर प्रतिबंध

पिछले कुछ महीनों में टेलीग्राम धोखाधड़ी, संवेदनशील जानकारी के अवैध प्रसार और फर्जी गतिविधियों को लेकर सरकारी जांच के दायरे में रहा है। सरकार ने 22 जून तक लगभग एक हफ्ते के लिए टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था।

NEET Paper Leak से जुड़ा हुआ था प्रतिबंध

यह फैसला कथित तौर पर NEET परीक्षा पेपर लीक, भ्रामक सामग्री के प्रसार और मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी अन्य धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने में प्लेटफॉर्म की विफलता को देखते हुए लिया गया था। हालांकि, प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद टेलीग्राम की सेवाएं भारत में दोबारा बहाल कर दी गई थीं।

अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की निगरानी

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती पायरेसी, साइबर धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। ऐसे में टेलीग्राम सहित अन्य सोशल और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं।