
Voter List Controversy: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नोटबंदी के बाद अब 'वोटबंदी' का मुद्दा उठाकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आम लोगों की जेब और रोजगार पर चोट पहुंची थी, जबकि अब कथित वोट चोरी से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है। रमेश के मुताबिक, यह सिर्फ चुनाव में गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि जनता की आवाज और सरकार से सवाल पूछने के अधिकार से भी जुड़ा है।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि गरीब, मजदूर, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए वोट सबसे बड़ी ताकत है। इसी के जरिए आम लोग अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं और उसके कामकाज का हिसाब भी मांगते हैं। उनका आरोप है कि जब सरकार को जनता के वोट की परवाह नहीं रहती, तो वह लोगों की समस्याओं को लेकर भी कम जवाबदेह हो जाती है।
कांग्रेस नेता ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानियों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण मजदूरों के रोजगार के अधिकार पर भी सवाल उठाए।
रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों में आम लोगों के बजाय बड़े कारोबारी घरानों के हितों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कॉरपोरेट चंदे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे आम नागरिक की आवाज कमजोर होती है।
जयराम रमेश ने वोटर लिस्ट से नाम हटने को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से गायब होने का मतलब सिर्फ वोट देने का मौका छिनना नहीं है, बल्कि सरकार चुनने और उससे जवाब मांगने का अधिकार भी प्रभावित होना है।
उन्होंने कहा कि वोट के जरिए ही आम आदमी अपने राशन, मजदूर अपने काम, युवा रोजगार और किसान अपनी आमदनी को लेकर सरकार से सवाल कर सकते हैं। रमेश ने साफ कहा कि यह लड़ाई सिर्फ वोट बचाने की नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकार बचाने की भी है।
अपने बयान के आखिर में उन्होंने 'नोटबंदी से वोटबंदी' और 'वोट चोरी से हक की चोरी' का नारा देते हुए केंद्र सरकार पर हमला जारी रखा।