भरतपुर. साढ़े 19 करोड़ रुपए की सफाई व्यवस्था की जिस डीपीआर को लेकर हंगामा हो रहा है। अब उसका अंतिम निर्णय पार्षदों के दूसरे शहरों की सफाई व्यवस्था देखने के बाद ही निर्णय हो सकेगा। फिलहाल तीन महीने तक शहर की सफाई व्यवस्था पूर्ववत चलती रहेगी। उल्लेखनीय है कि नगर निगम की 25 जून को हुई बैठक में एजेंडा में प्रस्ताव संख्या 69 पर भरतपुर शहर की चयनित मुख्य सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, डोर टू डोर कचरा संग्रह और परिवहन कार्य एवं 40 वार्डों की मैनुअल स्वीपिंग की डीपीआर स्वीकृति करने एवं उक्त कार्य पर तीन वर्षों में होने वाले 60.46 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार को शामिल किया गया था। इसको लेकर पार्षदों ने जमकर विरोध किया था।
सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए गठित कमेटी में मेयर अलावा 19 पार्षद शामिल किए जाएंगे। इसमें कांग्रेस, भाजपा, बसपा व निर्दलीय पार्षदों को भी शामिल किया जाएगा। ताकि चारों समूह के पार्षदों की राय रिपोर्ट में शामिल की जा सके। सोमवार को कमेटी का गठन कर वरिष्ठ पार्षदों की बैठक में भ्रमण के लिए शहर का चयन किया जाएगा। निगम ने जानकारी की है कि मध्यप्रदेश के इंदौर व भोपाल में कंपनी सफाई का जिम्मा संभाल रही है। अगर इंदौर का चयन करते हैं तो भोपाल की दूरी भी अधिक नहीं है, पार्षदों को दोनों शहरों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा अगर चंडीगढ़ जाते हैं तो मोहाली की भी सफाई व्यवस्था का अवलोकन कराया जाएगा। जुलाई माह में कोरोना गाइडलाइन व उच्च अधिकारियों से स्वीकृति लेने के बाद उन्हें रवाना किया जाएगा। कमेटी आने के बाद बैठक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तब जाकर इस प्रस्ताव को लेकर निर्णय होगा। हालांकि अभी इन चारों शहरों के मेयर व आयुक्त से भी भ्रमण को लेकर बात की गई है।