अनुदान प्राप्त प्रोफेसर रखेंगे सातवें वेतनमान की मांग

भिलाई . शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत ग्रांटीनेटेड प्रोफेसरों ने राज्य शासन के समक्ष सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने की मांग की है। ट्विनसिटी में ही कल्याण महाविद्यालय, भिलाई महिला महाविद्यालय और सुराना कॉलेज यूजीसी ने अनुदान प्राप्त हैं, जिसमें करीब ६० प्रोफेसर कार्यरत हैं। इसी तरह ग्रांटीनेटेड प्रोफेसरों की संख्या प्रदेश में १२७ है। इन सभी प्रोफेसरों ने हाल ही में बैठक कर राज्य शासन को सौंपे जाने वाले मांग पत्र पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों में ग्रांटीनेटेड प्रोफेसरों को सातवें वेतमान के दायरे में लाया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने अब तक भी यह पहल नहीं की है। इसी सिलसिले में ग्रांटीनेटेड प्रोफेसर जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय से मुलाकात कर अपनी बात रखने वाले हैं। इसी हफ्ते में मंत्री से चर्चा की संभावना है।

आधा प्रोफेसर भिलाई-दुर्ग के कॉलेजों में

प्रदेश सरकार लगातार अनुदान प्राप्त कॉलेजों का शासकीयकरण करती आ रही है। अब प्रदेश में सिर्फ १२७ ही ग्रांटीनेटेड प्रोफेसर शेष रह गए हैं। खास बात यह है कि कुल प्रोफेसरों के ५० फीसदी अकेले भिलाई-दुर्ग के तीन कॉलेजों में पढ़ाते हैं। इनमें सबसे ग्रांटीनेटेड प्रोफेसरों की संख्या कल्याण महाविद्यालय में हैं।यहां करीब ३७ प्रोफेसरों को यूजीसी ने शामिल किया है। इसके अलावा महिला महाविद्यालय में भी १६ प्रोफेसर हैं। इतनी ही संख्या सुराना में भी बताई जाती है। प्रोफेसरों का कहना है कि यदि उन्हें सातवें वेतनमान में शामिल नहीं किया तो इससे उनका काफी नुकसान होगा।

बनेगा ग्रांटीनेटेड प्रोफेसरों का संघ

प्रदेश स्तर पर ग्रांटीनेटेड प्रोफेसर जल्द ही अपने संघ के पदाधिकारियों का चुनाव नए सिरे से करेंगे। इन प्रोफेसरों का पहले से ही संघ मौजूद है, लेकिन अब इसके पदाधिकारी बदलने वाले हैं। फिलहाल प्रोफेसरों ने हाल ही में एक तदर्थ (एडहॉक) समिति का गठन किया है, जिसमें डॉ. प्रमोद शर्मा, डॉ. संध्या मदनमाहेन, डॉ. आरती अग्रवाल, डॉ. डीएन शर्मा, डॉ. डीआर भावनानी और डॉ. अजय शर्मा को तदर्थ संघ संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही संघ के नए पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए भिलाई के कल्याण महाविद्यालय या रायपुर के दुर्गा महाविद्यालय में कार्यक्रम कराया जा सकता है।