
भिलाई . हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कई विषयों के परिणाम अब भी जारी नहीं हो पाए हैं। विवि इसके पीछे मूल्यांकनकर्ताओं की कमी का तर्क दे रहा है। हाल ही में विवि की कार्यपरिषद ने इस मसले का हल निकालने के लिए प्रति मूल्यांकनकर्ता कॉपियां जांचने की लिमिट बढ़ा दी है। यह बदलाव सत्र २०१८-१९ के लिए होगा। नए नियम से अब प्रति मूल्यांकनकर्ता ४० हजार रुपए तक की कॉपी जांच सकेंगे। पहले यह लिमिट २५ हजार थी। अधिकारियों का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद उत्तरपुस्तिका संभाग के बाहरी शहरों व दूसरे राज्यों में कम भेजी जाएगी। यह हमेशा देखा गया है कि विवि जो कॉपियां बाहर के मूल्यांकनकर्ताओं को भेजता है, उनसे जांच में विलंब होने के कारण भी रिजल्ट जारी करने में दिक्कत पेश आती है।
पहले हेमचंद बाद में दूसरे विवि
विवि के रजिस्ट्रार डॉ. राजेश पांडेय ने बतया कि जल्द ही संभाग के सभी कॉलेजों को सूचना जारी कर बताया जाएगा कि वे हेमचंद विवि के मूल्यांकन कार्य को प्राथमिकता देंगे। दरअसल, दुर्ग संभाग के कॉलेजों में अन्य विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन केंद्र भी है। इनमें रविवि और बिलासपुर विश्वविद्यालय शामिल है।
प्रोफेसर्स कर चुके हैं कॉपियां जांचने से इनकार
विवि के मूल्यांकन कार्य में कोताही करने को लेकर पूर्व में उच्च शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें विवि ने यह बताया था कि संभाग के कई प्रोफेसर्स मूल्यांकन के लिए राजी नहीं हो रहे। पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. एसके त्रिपाठी ने इस संबंध में विभाग को प्रोफेसरों के नाम भी भेजे थे। दरअसल, विवि ने ऐसा पत्र इसलिए लिखा था क्योंकि वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ताओं ने विवि की कॉपियां जांचने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में इसे सुलझा लिया गया, लेकिन अब भी कई प्रोफेसर मूल्यांकन कार्य से बचते है।
फाइल काउंटर की जगह ओएमआर
इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि हेमचंद विवि ने मूल्यांकन कार्य में फाइल-काउंटर-फाइल की जगह ओएमआर शीट में आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस नए नियम में गलतियों की गुंजाइश अधिक होने की वजह से मूल्यांकनकर्ताओं ने इससे दूरी बनाई। मूल्यांकन की लिमिट बढ़ाने की एक वजह यह भी है कि विवि के पास जो मूल्यांकनकर्ता मौजूद है, उन्हें ही अधिक कॉपी दी जाए। जिससे नए साल में रिजल्ट समय पर जारी हो सके।