सरकारी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, रिक्त सीटों पर मिलेगा पहले आओ-पहले पाओ का मौका

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी किया शेड्यूल

प्रदेश के सरकारी व अनुदानित छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों विद्यालय स्तरीय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवार से प्रारंभ हो गई है।

विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी नवीन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है।

चार चरणों में जारी होगी मेरिट, फिर मिलेगा सीधा प्रवेश

विभागीय छात्रावासों में नए प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची जारी की जाएगी। यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी। यदि चौथी और अंतिम मेरिट सूची जारी होने के बाद भी छात्रावासों में स्थान रिक्त रहते हैं, तो उन सीटों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर सीधा प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम मेरिट सूची-10 अप्रेल, द्वितीय मेरिट सूची 23 अप्रेल, तृतीय मेरिट सूची 04 मई, चतुर्थ मेरिट सूची 11 मई को जारी होगी।

पुराने विद्यार्थियों को यह करना होगा

जो विद्यार्थी पूर्व से ही छात्रावास में रह रहे हैं और अगले सत्र में भी रहना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्रों को अपनी गत वर्ष की अंकतालिका और एक प्रार्थना पत्र संबंधित छात्रावास अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद छात्रावास अधीक्षक स्वयं पोर्टल पर उन्हें ऑनलाइन कर नियमानुसार प्रवेश रिन्यू करेंगे। छात्र प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा के उपनिदेशक ने बताया कि जिले मे जितने भी छात्रावास संचालित है उन सब के लिए आवेदन मांगे जा रहे है। इसके लिए पहले आओं पहले पाओं के आधार पर सीटे मिलेगी। निदेशक का कहना है कि समय रहते ऑननालइन आवेदन ताकि बाद में किसी को सर्वर डाऊन होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।

खास बातें

• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी किया शेड्यूल
• 31 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन