30 सितम्बर 2026 तक मिलता रहेगा योजना का लाभ, दरें और शर्तें यथावत
वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिन केंद्र सरकार ने देश भर के निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट रोडटेप योजना को आगामी छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना 30 सितम्बर 2026 तक लागू रहेगी। इस फैसले से भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग सहित प्रदेश और देश के तमाम निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद मिलेगी।
विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल की ओर से 31 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार योजना को 1 अप्रेल 2026 से आगे बढ़ाते हुए यह निर्णय किया है। हालांकि इस योजना को 31 मार्च 2026 को समाप्त कर नई योजना को एक अप्रेल से लागू किया जा रहा था, लेकिन उसमें मिलने वाली छुट में कटौती की जा रही थी। इसे लेकर निर्यातक असमंजस में थे और इसके विस्तार की मांग कर रहे थे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत मिलने वाली छूट की दरों और वैल्यू कैप्स में कोई बदलाव नहीं किया है। 31 मार्च 2026 तक जो दरें लागू थीं, वही दरें 1 अप्रेल से 30 सितंबर 2026 की अवधि के दौरान किए गए निर्यात पर भी प्रभावी रहेंगी।
रोडटेप योजना के तहत निर्यातकों को उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों या शुल्क का रिफंड मिलता है, जिनकी भरपाई किसी अन्य योजना के तहत नहीं होती है। इनमें मंडी टैक्स, वैट, कोयला उपकर और परिवहन पर लगने वाले कर शामिल हैं। इस योजना के निरंतर रहने से निर्यातकों की लागत कम होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनते हैं।